सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाइका लागि गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्ने भएको छ।गुनासो व्यवस्थापन इकाईले सेवाग्राहीका गुनासोहरू सुनुवाइ गरी समाधान गर्नेछ र यसका लागि गुनासो सहजकर्ता तोकिनेछन्।सेवाग्राहीले विभिन्न माध्यमबाट गुनासो गर्न सक्नेछन् र गुनासोको प्रकृतिअनुसार तत्काल वा निश्चित समयभित्र सम्बोधन गरिनेछ।

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाइ तथा समाधानका लागि गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्ने भएको छ । मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने सबै प्रकृतिका सेवा र सोको प्रक्रिया एवम् नतिजाका सम्बन्धमा गुनासा सम्बोधन गर्न क्षमता विकास महाशाखाअन्तर्गतको सुशासन शाखाले गुनासो व्यवस्थापन इकाइको रूपमा समेत कार्य गर्ने जनाइएको छ ।

एक प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा गुनासो व्यवस्थापन कार्य गर्न उक्त शाखाको प्रमुखलाई गुनासो सहजकर्ता तोक्ने र निजलाई सहयोग गर्न मन्त्रालय वा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा फाजिलमा रहेका कर्मचारीमध्येबाट अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी राखी कामकाज गर्ने गरी एक जना शाखा अधिकृत र दुई जना कम्प्युटर सीपमा दखल भएका नायब सुब्बा वा कम्प्युटर अपरेटरलाई जिम्मेवारी दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेवाग्राहीले विभिन्न सञ्चार साधन वा आफैँ उपस्थित भई लिखित वा मौखिक गुनासो गर्ने वा पत्राचार गरी/गुनासो पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गुनासो सहजकर्ताले प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने वर्गीकरण गरी तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कुनै निर्धारित विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने वा नपर्ने, सामान्य प्रकृतिका सूचना वा जानकारी दिनुपर्ने वा स्पष्ट गर्नुपर्ने किसिमका गुनासा भए सहजकर्ताले तत्कालै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सहजकर्ताले तत्कालै सम्बोधन गर्न नसक्ने भए समाधानका लागि सम्बन्धित शाखामा पठाउने र सम्बन्धित शाखाले तत्काल सम्बोधन गर्न सम्भव भए सम्बोधन गर्ने, नसक्ने भए महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी तीन दिनभित्र सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । त्यहाँबाट पनि सम्बोधन हुन नसक्ने प्रकृतिका गुनासा आवश्यकताअनुसार अन्य महाशाखा प्रमुख र मन्त्रालयका माथिल्लो तहका अधिकारीसँग समन्वय गरी सात दिनभित्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका गुनासा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको प्रस्तावमा उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा छलफल गरी निर्णय भए बमोजिम मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट एक महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।