काठमाडौँ । एउटी महिला आमा बन्नु आफ्ना लागि सन्तान जन्माउनु मात्र होइन, देशका लागि नयाँ नागरिक जन्माउनु पनि हो । त्यसैले गर्भवती र सुत्केरीको सुरक्षाप्रति राज्यले जिम्मेवारी बोध गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ । राज्यले गर्भवती र सुत्केरीका हरेक जटिलतालाई सहजै उपचार र अपनत्व लिनेगरी सेवामा पहुँच र गुणस्तर बढाउनु पर्छ ।

आमा सुरक्षित हुनका लागि सुरक्षित रूपमा गर्भवती र प्रसूति हुनुपर्छ । राज्यले नै स्वस्थ गर्भवतीले सुरक्षित शिशु जन्माउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । गर्भवती र नवजात शिशुको सेवालाई स्वास्थ्य मात्र होइन, अधिकारमुखी दृष्टिबाट पैरवी गर्नुपर्छ । यसले मात्रै मातृ मृत्युदर घटाउन र सुरक्षित आमा बन्न सघाउन सक्नेछ ।

गर्भवती सुत्केरी हुने सन्दर्भमा भनिने यौटा उखान छ, ‘बाँचे आमा मरे काल ।’ हुन पनि गर्भवती र सुत्केरी समय महिलाका लागि अत्यन्त संवेदनशील समय हो । यही संवेदनशीलता र जोखिम देखेर बुढापाकाले यो उखान बनाएका हुन् । तर, अहिले पनि गर्भवती र प्रसूति हुँदाका जोखिम कम भने भएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा यो जोखिम अझ बढी छ ।

लुम्बिनीमा आमा बन्दा ज्यान गुमाउने महिलाको सङ्ख्या अन्य स्थानको तुलनामा बढी छ । देशभरमा मातृ मृत्युदर घटेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशमा प्रतिएक लाख जीवित आमा बन्दा एक सय ६१ जनाको मृत्यु हुन्छ । तर, लुम्बिनीमा प्रतिएक लाख आमामध्ये दुई सय सात जनाले ज्यान गुमाउँछन् । यो मातृ मृत्युदर अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी हो । जबकि सबैभन्दा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा मातृ मृत्युदर एक सय ७२ छ । पहाड र हिमाल रहेको गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१ छ । अर्को हिमाली जिल्ला रहेको कोशी प्रदेशमा एक सय ५७ छ । मधेशमा एक सय ४०, सुदूरपश्चिममा एक सय ३० र बाग्मतीमा जम्मा ९८ छ ।

मातृ मृत्यु उच्च हुनुका कारण धेरै छन् । ज्यान गुमाउनेमा धेरै कुपोषण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, मुटुको समस्या भएका महिला पर्ने गर्दछन् । यस्ता महिला गर्भवती र सुत्केरी हुँदा धेरै जटिलता हुने र मृत्युको मुखमा पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था टाढा भएकाले स्वास्थ्य संस्थामा लैजादा लैजादै, एक अस्पतालले ‘रेफर’ गरेपछि अर्को विशेषज्ञ अस्पतालमा छिटो नपुग्दा वा अलमलिँदा बाटोमै मृत्यु हुने आमाहरू धेरै छन् । परिवारले स्वास्थ्य संस्था लैजानेबारे निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा र घरमै बच्चा जन्माउँदा पनि धेरैको सुत्केरी हुने क्रममा मृत्यु भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनीमा प्रसूति हुनुपूर्व वा प्रसूतिपछि अत्यधिक रक्तश्रावले सबैभन्दा बढी २३ प्रतिशत सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको छ । यसलाई पोस्टपार्टम हेमोरोज भनिन्छ । सुत्केरी भएपछिको सङ्क्रमण, गर्भावस्थामा उक्त रक्तचाप र असुरक्षित प्रसूति तथा गर्भपतनले गर्दा यसो हुने गर्दछ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्यमा ख्याल गर्ने हो भने यस्तो मृत्यु घटाउन सकिन्छ । यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युका खास कारण पत्ता लगाउने एवं पत्ता लागेका कारण रोक्न अपेक्षा अनुसारका काम भएका पाइँदैनन् ।

कुपोषण लुम्बिनी प्रदेशका महिलामा देखिएको अर्को ठूलो समस्या हो । स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा धेरै रक्तअल्पता हुनेमा लुम्बिनी दोस्रो स्थानमा पर्दछ । मधेशका ५२ प्रतिशत महिलामा कुपोषण छ भने लुम्बिनीमा ४४ प्रतिशतमा छ । पन्ध्रदेखि ४९ वर्ष उमेरका महिलामध्ये मधेशमा सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत दुब्लो (ख्याउटे) छन् । यसपछि क्रमशः कर्णाली र लुम्बिनी आउँछन् ।

कर्णालीका २२ र लुम्बिनीका १९ प्रतिशत महिला ख्याउटे छन् । लुम्बिनी स्वास्थ्य निर्देशनालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कम उमेरमा विवाह गर्ने, कम उमेरमा बच्चा जन्माउने आमा र तिनका शिशु सबैभन्दा बढी कुपोषित छन् । कतिपय पोषणयुक्त खाना खान नसक्ने, केही खाने र खुवाउने तरिका नमिल्दा पनि लुम्बिनीमा धेरै महिला र बालबालिकामा कुपोषण देखिएको हो । कुपोषित महिला गर्भवती हुँदा निजका जटिलता बढ्ने र प्रसूतिका बेला मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आमा बन्ने महिलाको सहजताका लागि चार सय छ वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । आमा बन्दा सजिलो होस् भनेर सबै बर्थिङ सेन्टरमा २४सैँ घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध छ । बाइस वटा अस्पतालमा गर्भवतीको निःशुल्क शल्यक्रिया हुन्छ । गर्भमा जटिलता हुनेका लागि ती अस्पतालले शल्यक्रिया सहितको निःशुल्क सेवा दिन्छन् । लुम्बिनी, भेरी र राप्ती विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल हुन् ।

प्रदेशका १२ जिल्लामा ८४ जना नर्स अल्ट्रासाउण्ड सेवासहित घरदैलोमा खटेका छन् । यति हुँदा पनि लुम्बिनीमा मातृ मृत्युदर घटेको छैन । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने आवश्यक उपकरण छैनन् । उपकरण हुनेमा दक्ष जनशक्ति छैनन् । प्रसूति हुने महिलाका परिवार मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीले पनि पूर्वतयारी नगर्दा पनि आमा मृत्युको मुखमा धकेलिएका छन् । स्वास्थ्य संस्था पुगे पनि नजिकमा विशेषज्ञ अस्पताल नहुँदा र त्यस्ता अस्पताल जाँदा हुने ढिलाइले पनि धेरै आमाहरूले ज्यान गुमाएका छन् । कतिपय अवस्थामा चिकित्सकको असावधानी छ । यसले गर्दा विशेषज्ञ अस्पताल पुगेका महिलाले पनि मृत्युको मुखमा पुगेका छन् ।

उसो त, जोखिममा परेका दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई तत्काल अस्पताल ल्याउन राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले निःशुल्क हवाई सेवा दिने गरेको छ । त्यसमा लुम्बिनी प्रदेशका रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीका केही स्थान छनोट भएका छन् । तर, अस्पतालसँग सम्झौता नहुँदा जोखिमका सुत्केरीलाई पनि निःशुल्क हेलिकोप्टर सेवा दिएर उद्धार गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसार प्रसूति विज्ञ तथा नर्सिङ कर्मचारी पनि आवश्यक मात्रामा छैनन् । अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा पनि सहज प्रसूति सेवा पाएका छैनन् । यसले मातृ मृत्यु घटाउन चुनौती थपेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्भवतीलाई स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्था जान निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न हरेक पालिकामा रु ६० हजार र जिल्ला तहका अस्पताललाई ‘रेफर’ गर्दा एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न भन्दै रु दुई लाख पठाउने गरेको छ । जिल्ला तहका अस्पतालबाट विशेषज्ञ अस्पताल लैजानुपर्ने गर्भवती र सुत्केरीलाई एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन रु दुई लाख दिइन्छ । सङ्घीय सरकारले गर्भ परीक्षणलाई बढाउन नियमित गर्भजाँच गर्नेलाई रु सात सय र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुन जानेलाई यातायात खर्चबापत रकम दिने गरेको छ ।

विकट स्थानका स्थानीय तहमा गर्भवती महिलाको घरघरमै परीक्षण थालिएको छ । यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशमा जोखिम मोलेर घरमा प्रसूति हुने गर्भवती धेरै छन् । उपचारमा जान ढिलाइ गर्ने गर्भवतीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । यसले पनि मातृ मृत्युदर घटाउन नसकिएको हो ।

सुरक्षित आमा बन्नुमा महिलाको मात्र भूमिका हुँदैन । पति र निजका परिवारको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । मातृ मृत्युदर घटाउन घरपरिवारमा गर्भवती र सुत्केरीप्रति अपनत्वबोध हुनुपर्छ । गर्भवती हुँदादेखि सुत्केरी अवस्थामा महिलाको खानपान र रेखदेखमा परिवारले ध्यान दिनुपर्छ । जोखिमता आउन नदिन र आए तत्काल उपचारमा लैजान तम्तयार हुनुपर्छ । पोषिला र तागतिला खानेकुरा खाने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । गर्भ परीक्षणका लागि कम्तीमा आठपटक स्वास्थ्य संस्था पु¥याउनुपर्छ ।

नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार ऐन, २०७५ लागू भएको छ । यसले गर्भवती हुने वा नहुने रोज्न पाउनेदेखि राज्यबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा पाउनुपर्ने अधिकारलाई समेटेको छ ।

भरपर्दो सेवा दिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । सुरक्षित आमा बन्न गर्भवतीसँगै महिलाको परिवारलाई सही परामर्श दिनुपर्छ । गर्भवती र सुत्केरीको रेखदेख र उपचारमा परिवारलाई अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । राज्यले महिलाको गर्भमा शिशु रहेदेखि जन्मिने बेलासम्म रेखदेख गर्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा परामर्शसहितको सेवा दिने दक्ष प्रसूतिकर्मी अर्थात् ‘मिडवाइफ’को सङ्ख्या बढाउनुपर्छ । मातृमृत्यु धेरै भएको लुम्बिनी प्रदेशका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।