विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन, नयाँ प्रावधान कस्ता छन् ?


काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमयसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र संशोधन गरेको छ । बिहीबार राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त निकायलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्र २०८१ लाई संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले अमेरिकी डलरको अनुमति लिनुपर्ने सीमालाई बढाएको छ । संशोधनमार्फत यसअघि १२ हजार डलरभन्दा बढीको रकमका लागि नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्नेलाई १५ हजार डलर पुर्याइएको छ । अर्थात् अब १५ हजार डलरसम्म नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्ने छैन । सोभन्दा बढीले भने सिफारिस लिनुपर्ने छ ।
यसका साथै निर्यात प्रयोजनको लागि प्राप्त रकमको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गरी निर्यातकर्तालाई रकम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निर्यात रकम भित्रिई अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी नभएकाको हकमा २०८२ पुस मसान्तभित्र अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्न बाधा नपर्ने जनाइएको छ ।
सेवा आयात गर्दा प्रति पटक अमेरिकी डलर १५ हजार वा सो बराबरको परिप विदेशी मुद्रा भन्दा बढी रकमको विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नु पर्ने भएमा विदेशी बैङ्कको बैङ्क ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट हुने सेवा आयातमा एक पटकमा ८ हजार डलरसम्मको भुक्तानीको लागि तोकिएका कागजात पेस गरेपछि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । यसअघि ५ हजार डलरसम्मको सेवा आयातमा मात्रै उक्त व्यवस्था थियो । तर, ८ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमयमा दायित्व सृजना हुने गरी विदेशस्थित कुनै सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्नु परेमा वा सेवा बापतको भुक्तानी गर्नु पर्ने भएमा आफ्नो नियामक निकायबाट स्वीकृति वा सिफारिस प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
यस्तो छ संसोधित एकीकत परिपत्र: