अधिवक्ता अनिल आचार्य, सुमन कुमार लुइटेल, र बिकल गिरीले संयुक्त  रिट दायर गरेका हुन् ।  उक्त व्यवस्थाविरुद्ध साेमबार दर्ता भएकाे रिटमा सुनुवाइका लागि भाेलि पेसी ताेकिएकाे छ ।

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ। रिटमा भनिएको छ, ‘संशोधित दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नविकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको छ, जसले संविधानको धारा १७९२-(क) र १९ मा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्छ।’

निवेदकले संशोधनकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रबाट अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई विपक्षी बनाइएको छ ।