काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद र मतभेद नरहेको बताएका छन् । आज प्रधानन्यायाधीश राउतसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्माको इजलास गठन गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफूले तोकेको चार न्यायाधीश तोक्ने पाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर इजलास गठन गरेको बताएका हुन् ।

संविधानको धारा १३७ को संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यसको ९१० मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् भनिएको छ ।

“संवैधानिक इजलास गठनमा कुनै विवाद थिएन, न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवालगायतको जरुरी कामका कारणले संवैधानिक इजलास राख्न नसकिएको हो”, प्रधान न्यायाधीश राउतले आज पत्रकारसँग भने, “संवैधानिक इजलास गठन गर्न संविधानले नै प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक अधिकार दिएको छ, त्यही प्रयोग गरेर मैले इजलास गठन गरे ।”

संवैधानिक इजलास गठनका बारेमा धेरै भ्रमहरु फैलाउने भएको उल्लेख गर्दै उनले भने  “संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, अदालतको गरिमा, मर्यादा, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन लागिरहेको छु ।”

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा एक वर्षको कार्ययोजनाको छलफलका क्रममा संवैधानिक इजलासलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भएको भए पनि कुनै पनि विवाद नभएको उनको भनाइ थियो ।

बीचमा केही समय रोकिएको संवैधानिक इजलास आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । संवैधानिक इजलासमा २२८ मुद्दा छन् ।