काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त कोषलाई निष्क्रिय नराखी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने मन्त्री घिसिङले बताएका छन् । कोषका काम कारबाहीको जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले विद्युतीय सवारी साधन (सार्वजनिक यातायात), चार्जिङ स्टेसन जस्ता इ—मोबिलिटीका क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए ।

नगरपालिकासँगको साझेदारीमा लगानी परिचालन गर्ने कोषका लागि फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गरिने परियोजना लगानीको क्षेत्र हुनसक्ने भन्दै घिसिङले ऊर्जा पनि उत्पादन हुने र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सकिने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुझाव दिए । उनले लगानी गर्नुपर्ने तथा कोषले लगानी गर्ने क्षेत्राधिकारलाई अझ धेरै विस्तार गर्नको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थालाई परिमार्जन समेत गरिने बताए ।

हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) बाट मान्यता (एक्रेडिटेशन) प्राप्त हुने क्रममा रहेको र मान्यता पाएपछि कोषलाई हरित उर्जा सम्बन्धी परियोजनामा लगानीको लागि ठूलो आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोद प्रकाश पण्डितले कोषकोे वित्तीय स्रोतको रुपमा ७ अर्ब रुपैयाँ स्वःपूँजी (इक्विटी) रहेको, एशियाली विकास बैंक मार्फत ५ अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट १२ करोड र नेपाल सरकारवाट २ अर्व रुपैयाँ रकम ऋणको रुपमा प्राप्त भएको जानकारी दिए । कोषले १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।

कोषले शहरी पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय (ऋण-अनुदान) र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । कोषवाट नगरका बसपार्क, खानेपानी जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति भएका नगरका भवनको पुनर्निर्माणमा कोषलाई परिचालन गर्न सकिने अवधारण अगाडि सारिएको छ ।