मुम्बई । भारतको शीर्ष वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकाय, प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ले प्रतिष्ठित उद्योगपति अनिल अम्बानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीबाट ८४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी (करिब ७५ अर्ब भारतीय रुपियाँ) बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको जनाएको छ ।

यो कारबाही बैँक धोखाधडी र मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी अनुसन्धानको एक महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा गरिएको हो । एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीका कान्छा भाइ अनिल अम्बानी विगत दुई दशकयता आफ्नो व्यवसायिक साम्राज्यमा आएको गिरावटका कारण निरन्तर विवादमा परिरहनुभएको छ ।

एक समय ऊर्जादेखि दूरसञ्चार र रक्षा उद्योगसम्म फैलिएको विशाल व्यापारिक साम्राज्यका स्वामी रहनुभएका उहाँ अहिले विभिन्न आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धानको केन्द्रमा पर्नु भएको छ । इडीले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यालय परिसर, आवासीय एकाइ र करिब १३२ एकड (५३ हेक्टर) जग्गासहितको सम्पत्ति फ्रिज गरिएको जानकारी दिएको छ ।

निकायले भनेको छ, “रिलायन्स अनिल अम्बानी समूहका विभिन्न कम्पनीले सार्वजनिक कोषको धोखाधडीपूर्ण हेरफेर गरेका छन् र संस्थाले ती गैरकानुनी आम्दानीलाई सही दाबीकर्तालाई पुनः स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ ।” इडीको यो अनुसन्धान भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई)ले गत अगस्टमा दायर गरेको आपराधिक मुद्दाको आधारमा प्रारम्भ भएको हो ।

सो मुद्दा देशकै सबैभन्दा ठुलो बैँक, स्टेट बैँक अफ इन्डिया (एसबिआई) ले दर्ता गरेको ठगी उजुरीबाट उत्पन्न भएको बताइन्छ । उजुरीमा रिलायन्स कम्युनिकेसनले बैँक कोषको दुरुपयोग गरी करिब २९ अर्ब २९ करोड रुपियाँको नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाइएको थियो ।

यसबिच, अनिल अम्बानी नियन्त्रित कम्पनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इडीको निर्णयले आफ्नो नियमित व्यापारिक सञ्चालनमा ‘कुनै असर नपार्ने’ जनाएको छ । कम्पनीका प्रवक्ताले अम्बानीका तर्फबाट भने, “उहाँले सबै आरोपलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नु भएको छ र कानुनीरूपमा आफ्नो बचाउ गर्नु हुने छ ।”

अम्बानी सन् २०१८ मा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँमाथि फ्रान्सबाट राफेल लडाकू विमान खरिद सम्झौता सम्बन्धी कथित अनियमितताको आरोप लगाएको समयमा पनि सार्वजनिक चर्चामा आउनुभएको थियो । तथापि, ती आरोप दुवै पक्षले अस्वीकार गरेका थिए ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामाथि अनुसन्धानको मागलाई सन् २०१८ डिसेम्बरमा खारेज गरेको थियो र त्यसपछि यो विवाद औपचारिक रूपमा बन्द भएको मानिएको थियो । हाल इडीको ताजा कारबाहीले पुनः एक पटक अनिल अम्बानीलाई भारतीय वित्तीय क्षेत्र र कानुनी निकायको गम्भीर ध्यानको केन्द्रमा ल्याएको छ ।