काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले दलित भन्ने शब्दलाई नेपालले संवैधानिक र कानुनी रुपमा नै मान्यता दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘संविधानमा दलित समुदाय छन् र उत्पीडित छन् भन्यौं । अमेरिकामा गएर यही भन्छौं र सहयोगको कुरा गर्छौं । यसरी अन्त्य हुन्छ विभेद ?’

विभेद अन्त्य गर्न व्यवहार सुध्रिनुपने र यसका लागि कडा कानुन बनाउनु पर्ने उनले बताएका छन् । ‘दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं र आजीवन काराबासको सजाय गरौं’ उनको प्रस्ताव छ, ‘आजीवन काराबास पूरा भुक्तान गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ छुट नहुने गरी ।’ नेपालको संविधान धारा ४० मा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था छ । यो संवैधानिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही विषयमा संसदीय समितिको बैठकमा छलफल जारी छ । संविधानको यो धाराले दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ । तर, यो संवैधानिक व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण– यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन । संविधानतः प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।

दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक त्यही संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।