काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्न आफूले कुनै लिखित वा मौखिक आदेश नदिएको बताएका छन् । जाँचबुझ आयोगमा वयान दिए लगत्तै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

उनले कुनै पनि आन्दोलनको क्रममा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई कति र कसरी बल प्रयोग गर्ने ? भन्ने आदेश दिने कुनै संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे । उनले आन्दोलनको क्रममा हाताहाती भइसकेपछि राजनीतिमा नैतिकतालाई सर्वोच्च मूल्य मानेर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको दाबी पनि गरे । उनले आफूले २२ भदौमा बसेको केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे सुरक्षा निकयका प्रमुखहरुलाई दिशानिर्देश मात्रै दिएको दाबी गर्दै त्यसलाई बल प्रयोगको आदेशका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत भएको पनि बताए । उनले आन्दोलनको क्रममा बल कति र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय प्रशासन र फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले तत्कालीन वस्तुस्थितिको आधारमा गर्ने उनको जिकिर छ ।

उनले भने, ‘राजनीतिमा नैतिकता सबैभन्दा मूल्यवान विषय हो भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । त्यसै कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हो । अन्यथा यस्ता प्रदर्शनहरुमा गृहमन्त्रीले बल प्रयोग गर्ने बारे कुनै लिखित र मौखिक आदेश दिने प्रश्न नै उठ्दैन । न त त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्था नै छ। गृहमन्त्रीलाई कुनै पनि कानुनले बल प्रयोग सम्बन्धमा निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन । त्यस्तो कुनै आदेश मैले दिएको पनि छैन ।’

उनले भने, ‘सरकारको राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिलाई बल प्रयोग गर्ने, नगर्ने वा कति गर्ने भन्ने विषयको न त कानूनी जिम्मेवारी छ, न त यसबारे ज्ञान हुन्छ, न त व्यवहारतः त्यस्तो आदेश दिनेकुरा हुन्छ । न त त्यस्तो कुनै आदेश नै दिइएको थियो । गृहमन्त्रीले उपलब्ध सूचनाका आधारमा समग्रमा दिशानिर्देश गर्ने हो, जुन मैले २२ गतेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गरेको थिए । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले कसैलाई यति बल प्रयोग गर, यसरी गर भन्ने कुरा पनि होइन । प्रदर्शनका बेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा कहाँनेर के अवस्था र आवश्यकता पर्छ, प्रदर्शनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कति बल प्रयोग गर्ने, कसरी गर्ने, कुन अवस्थामा बल प्रयोग गर्ने भन्ने बिषय तत्कालीन अवस्थामा खटिएको सुरक्षा निकायले तत्कालीन परिस्थिती तथा वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गरि निर्धारण गर्ने हो । यस सम्बन्धि प्रष्ट कानूनी व्यवस्था र आधार पनि छन् ।’
उनले जेन–जी आन्दोलनका मागहरु जायज भए पनि आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रति दुःख व्यक्त गरे ।