शनिबार बिहान सबेरै, अमेरिकी सेनाहरू भेनेजुएलाको भूभागमा प्रवेश गरे र देशका राष्ट्रप्रमुख निकोलस मादुरोलाई जबरजस्ती हटाए। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युद्धको कुनै घोषणा गरेको थिएन। कांग्रेसबाट कुनै स्वीकृति लिइएको थिएन। अपरेशन अघि कुनै आसन्न खतरा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिएको थिएन। बरु, सबै कार्य सम्पन्न भइसकेपछि मात्र अमेरिकी जनतालाई जानकारी दिइयो, त्यो पनि व्याख्या होइन, दाबीझैँ प्रस्तुत गरिएका वक्तव्यहरूमार्फत।

यसपछि ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलाको स्थिरता, सुरक्षा र राजनीतिक संक्रमण अब संयुक्त राज्य अमेरिकाले व्यवस्थापन गर्ने संकेत दियो- कुनै संवैधानिक वा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको आधारबिना गरिएको अत्यन्तै असाधारण दाबी। यो मूलतः निकोलस मादुरोको कथा होइन।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिबारे जे सोचिए पनि र उनीबारे धेरै वैध आलोचनाहरू भए पनि यो घटनाले उठाउने अझ गम्भीर प्रश्न हो: संयुक्त राज्य अमेरिका कहिले युद्धमा जाने निर्णय कसले गर्छ र त्यो निर्णय कुन अधिकारअन्तर्गत गरिन्छ?

यो अपरेशनलाई विशेष रूपमा चिन्ताजनक बनाउने कुरा के गरियो भन्ने मात्र होइन, कसरी गरियो भन्ने हो । झन्डै १५० अमेरिकी विमानहरूको प्रयोग, भेनेजुएलाको हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट गर्ने आक्रमण र हेलिकप्टरमार्फत काराकासमा उतारिएका सैनिकहरू, यसको प्रयोग अमेरिका औपचारिक रूपमा घोषित युद्धहरूमा मात्रै गर्ने गर्छ।

भेनेजुएलाका अधिकारीहरूले यस अपरेशनमा मानिसहरूको मृत्यु भएको बताएका छन् । यद्यपि विस्तृत विवरण अझै सीमित छन्। तर, कांग्रेसले यस कारबाहीलाई कुनै स्वीकृति दिएको थिएन। न कुनै मतदान भयो, न कुनै बहस, न त युद्ध अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावअनुसार कुनै परामर्श नै। बरु, निर्णयहरू भइसकेपछि मात्र कांग्रेसका केही वरिष्ठ सदस्यहरूलाई छनोटका आधारमा जानकारी दिइयो। यहाँ निगरानी थिएन, केवल सूचना मात्र थियो।

प्रश्न मादुरो ‘हटाइनु पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो’ भन्ने होइन। प्रश्न राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य बल प्रयोग गरेर अर्को देशको सरकार एकतर्फी रूपमा उल्ट्याउने निर्णय गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । त्यो निर्णय अब कुनै आपत्तिविनै पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।

भेनेजुएलामा गरिएको यो अपरेशनले विदेशमा अमेरिकी शक्ति वैध बनाउन सामान्यतया प्रयोग गरिने न्यायिक प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति, सामूहिक रक्षा, र कांग्रेसको सहमतिजस्ता हरेक संयन्त्रलाई उल्लंघन गर्‍यो । अमेरिकाले अर्को सार्वभौम राष्ट्रभित्र घातक सैन्य शक्ति प्रयोग गर्दै एक्लै हस्तक्षेप गर्‍यो। यसलाई काउन्टर–नार्कोटिक्स, स्थिरीकरण, वा संक्रमण, जुनसुकै नाम दिइए पनि युद्ध नै हो । र, यस किसिमको एकतर्फी कार्यकारी कदमलाई रोक्न बनाइएका संवैधानिक संयन्त्रहरूबिना गरिएको थियो।

प्रशासन यस तथ्यप्रति बेपरवाह देखिनु सबैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हुनुपर्छ। संविधान यस विषयमा कुनै अस्पष्टता राख्दैन। युद्ध घोषणा गर्ने शक्ति राष्ट्रपतिको होइन। यो कहिल्यै पनि राष्ट्रपतिको अधिकार थिएन। संविधान निर्माताहरूले प्रक्रिया प्रतिको झन्झटका कारण युद्ध अधिकार यसरी बाँडेका थिएनन्। उनीहरूले युद्धले शक्ति केन्द्रित गर्छ, असहमति दबाउँछ र दुरुपयोगका प्रलोभनहरू सिर्जना गर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका थिए। अमेरिकी सैन्य शक्ति प्रयोग गर्न कांग्रेसको स्वीकृति अनिवार्य बनाउनुको उद्देश्य निर्णय ढिलो गराउनु, औचित्य माग्नु र सैन्य कारबाहीलाई व्यक्तिगत इच्छाभन्दा सामूहिक निर्णयसँग बाँध्नु थियो।

यस सप्ताहन्तमा जे भयो, त्यसले यी सबै सिद्धान्तहरूलाई पूर्ण रूपमा छल गर्‍यो। कांग्रेसलाई छलफल गर्न भनिएन। कांग्रेसलाई गम्भीर निर्णय गर्ने सह–समान शाखा होइन, बरु अप्रासंगिक संस्था जस्तो व्यवहार गरियो।

जब युद्ध अधिकार यसरी प्रयोग गरिन्छ, कांग्रेस केवल आफ्नो कर्तव्यमा असफल हुँदैन; यो सजावटी संस्थामात्र बन्छ। र, सैन्य शक्तिको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको संवैधानिक प्रणालीले एक व्यक्तिद्वारा दाबी गरिएको निरंकुश अधिकार प्रयोगको अझ खतरनाक अवस्थालाई स्थान दिन्छ। यसरी बल प्रयोग गर्न दिने गणतन्त्रले अरूले पनि त्यही काम गर्दा अचम्म मान्नु हुँदैन।

मादुरोलाई जबरजस्ती हटाउनु आकस्मिक घटना होइन। यो लामो समयदेखि देखिँदै आएको एउटा ढाँचाको निरन्तरता हो, जहाँ प्रशासनले निरन्तर रूपमा सैन्य बल प्रयोगलाई पुनःपरिभाषित गर्दै निगरानीबाट जोगिने प्रयास गरेको छ। घातक सैन्य कारबाहीलाई ‘काउन्टर–नार्कोटिक्स’ भनिन्छ। हवाई आक्रमणहरूलाई नैतिक प्रतिशोधका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। प्रत्येक पुनःपरिभाषाले बल प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने सीमा झन् कमजोर बनाउँछ। कांग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्ने कार्यलाई युद्धभन्दा कम केही भनेर चित्रित गरेर, सरकारले सहमति र उत्तरदायित्वबिनै बल प्रयोगलाई सामान्य बनाएको छ।

भेनेजुएलाको अपरेशनका लागि कांग्रेसको स्वीकृति आवश्यक थिएन किनकि यो ‘कानुन कार्यान्वयन मिशन’ थियो भन्ने प्रशासनको दाबी अत्यन्तै खतरनाक छ। कानुन कार्यान्वयनमा सार्वभौम राष्ट्रभित्र हवाई आक्रमण, विदेशी राष्ट्रप्रमुख जबरजस्ती हटाउनु वा सैन्य बल प्रयोग गरेर अमेरिकी घरेलु आपराधिक दाबी सीमापार लागू गर्नु पर्दैन। ट्रम्प प्रशासनका कार्यहरू र त्यसपछि दिइएका औचित्यहरूले राष्ट्रपतिको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने सीमालाई नै ध्वस्त पार्छन्।

यदि राष्ट्रपतिले युद्धलाई कानुन कार्यान्वयन भनेर पुनःपरिभाषित गर्न सक्छन् भने कुनै पनि बल प्रयोग केवल आरोपकै आधारमा जायज ठहरिन सक्छ। त्यस अवस्थामा कुनै पनि सीमित सिद्धान्त बाँकी रहँदैन। कांग्रेसको केवल उल्लंघन हुँदैन, यसले अर्थपूर्ण नियन्त्रणको भूमिकै गुमाउँछ।

यो तर्क स्वीकार गरिएपछि यो एउटा घटना वा एउटा देशमै सीमित रहँदैन। यो उदाहरण बन्छ र शक्ति उदाहरणमार्फत फैलिन्छ। एकतर्फी रूपमा विदेशी सरकार उल्ट्याउने अधिकार दाबी गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाले अरूले त्यसै गर्दा आपत्ति जनाउने नैतिक आधार गुमाउँछ। युक्रेनमाथिको आक्रमणको विरोध कमजोर हुन्छ। दक्षिण चीन सागरमा हुने जबर्जस्तीप्रति आपत्ति खोक्रो सुनिन्छ। सार्वभौमिकता र संयमका अपिलहरू चयनात्मक रूपमा प्रयोग गरिँदा अर्थहीन हुन्छन्। यो केवल दोहोरो मापदण्ड होइन; यो विश्वसनीयताको पतन हो।

नियमहरू तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छन् जब शक्तिशालीहरूले पनि तिनको निरन्तर पालना गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न मद्दत गरेको देशले ती नियमलाई ऐच्छिक ठान्दा, यसले संसारलाई संकेत दिन्छ कि अब संयम अपेक्षित छैन-केवल प्रभुत्व मात्र। यस क्षणलाई विशेष रूपमा खतरनाक बनाउने कुरा निर्णय मात्र होइन, अमेरिकी जनतालाई त्यस प्रक्रियाबाट हटाइनु हो।

युद्ध सुरु गरियो, एउटा सरकार उल्ट्याइयो र राष्ट्रका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र त्यसैमार्फत अमेरिकी नागरिकहरू पूर्ण रूपमा किनारामा पारिए, निर्णयहरू अपरिवर्तनीय भइसकेपछि मात्र जानकारी दिइयो। आफ्नै नाममा बल प्रयोग हुँदा आवाज नसुन्ने गणतन्त्रले आफूलाई स्वशासित भनी दाबी गर्न सक्दैन।

त्यो मौन नै उद्देश्य हो। जब युद्ध स्वीकृति, व्याख्या र सार्वजनिक सहमतिबिना सुरु गर्न सकिन्छ, त्यस्तो उदाहरण विदेशमै सीमित रहँदैन। जसले विदेशमा निरन्तर बल प्रयोग गर्न सक्ने कुरा सिक्छ, कानुन, आपतकाल र आवश्यकतालाई आफ्नै उद्देश्यअनुसार पुनःपरिभाषित गर्दै उसले घरभित्र पनि त्यही तर्क प्रयोग गर्छ।
युद्धमाथिको आफ्नो आवाज त्याग्ने जनताले त्यो शक्ति आफैंविरूद्ध खनिँदा उसले आफ्नो आवाज सुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु हुँदैन।

(जोन डफी एक अवकाशप्राप्त नौसैनिक अधिकृत हुन्। उनी नेतृत्व र लोकतन्त्रबारे लेख्छन्।)