म्यान्माको प्रमुख सैन्य समर्थक पार्टीले जुन्ता सरकारको नेतृत्वमा भएको पहिलो चरणको चुनावमा जित हासिल गरेको सोमबार सार्वजनिक अन्तिम परिणामले देखाएको छ । निर्वाचनमा ‘युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (यूएसडिपी)’ ले तल्लो सदनको लगभग ९० प्रतिशत सिट जितेको घोषणा गरिएको छ ।

सन् २०२१ मा निर्वाचित आङ सान सुकीको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सेनाले ‘कू’ मार्फत अपदस्थ गरेको थियो भने त्यसपछि पहिलो पटक एक महिनाको अवधिमा तीन चरणमा निर्वाचन गरिरहेको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन जनवरी ११ र तेस्रो जनवरी २५ मा हुँदैछ ।

पश्चिमा कूटनीतिज्ञ र प्रजातन्त्रवादी पक्षधरहरूले म्यान्माकी नेतृ सुकीको ‘नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)’ को विघटन, एनएलडी नेतृत्वको नागरिक सरकारलाई अपदस्थ र निर्वाचित सांसद्हलाई अपदस्थ गरी असन्तुष्टहरूमाथिको दमन र सैन्य सहयोगीहरूको साथ मतदान भएको भन्दै चुनावलाई सैन्य शासनलाई पुनः अनुमोदन गर्ने चालको रूपमा व्याख्या गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाका छन् भने परिणामलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् ।

सैनिक समर्थक यूएसडीपीले पहिलो चरणको तल्लो सदनका लागि निर्वाचन भएका १०२ स्थानमध्ये ८९ सिटमा जित हासिल गरेको छ ।

यूएसडीपीको जित डिसेम्बर २८ मा भएको पहिलो चरणको मतदानमा समावेश गरिएको तल्लो सदनको ८७ प्रतिशतभन्दा बढी सिटको बराबर हो । बाँकी प्रायः जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले जितेका बताइएको छ।

धेरै विश्लेषक र लोकतन्त्र पक्षधर अभियन्ताहरूले यूएसडीपीलाई पार्टीमा वरिष्ठ पदहरूमा सेवा गर्ने सेवानिवृत्त अधिकारीहरूको ठूलो संख्यालाई उद्धृत गर्दै सेनाको प्रोक्सीको रूपमा वर्णन गर्छन् ।जनवरी २५ मा हुने तेस्रो र अन्तिम चरणको मतदानपछि समग्र परिणाम आउने बताइएको छ ।

मतदानको बावजुद, तल्लो सदनको एक चौथाइ सिट र प्रमुख क्याबिनेट पदहरू देशको सैन्य मस्यौदा संविधानको सर्तहरू अन्तर्गत सशस्त्र बलका सदस्यहरूका लागि आरक्षित हुनेछन्।

सन् २०२० मा भएको पछिल्लो निर्वाचनमा सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीले युएसडीपीलाई पराजित गरेको थियो ।निर्वाचनमा ८० वर्षीया सुकी नागरिकको सम्पर्कभन्दा बाहिर जेलमा रहनुभएको थियो भने उहाँको एनएलडीले निर्वाचन बहिस्कार गरेको छ ।

लामो समयदेखि केन्द्रीय शासनको विरोध गर्दै आएका जातीय अल्पसङ्ख्यक सशस्त्र समूहहरूसँग लड्न प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीहरूले छापामार एकाइहरू गठन गरेपछि सैन्य कु गरी बनेको सरकार र विपक्षी समूहबीच द्वन्द्व भएको र यो गृहयुद्धमा परिणत भएको थियो ।

विद्रोही समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा मतदान रोक्ने वाचा गरेका छन् भने र जुन्ता सरकारले पनि मतदान देशव्यापी रूपमा हुन नसक्ने स्वीकार गरेको छ ।