रविसँगको आधा घण्टा बसाइपछि मिलनको नजर पर्यो प्रदेशतिर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई लागेको ट्याग संघीयताविरोधी शक्तिको हो । तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने एजेन्डा रास्वपाको छ । यो घोषणापत्रमा उल्लिखित एजेन्डा हो । यही एजेन्डाले प्रदेशप्रति रास्वपा कडा विरोधी शक्ति नभएको देखाउँछ ।
तर, सभापति रवि लामिछानेले रास्वपा निखुर संघीयतापक्षधर शक्ति नै हो भन्दै पार्टीमाथि लागेको आरोपलाई चिर्न सकेका छैनन् । उनका राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि छर्लङ्ग पारेको छैन ।
यसले उनी र उनी नेतृत्वको रास्वपाको राजनीतिक छवि संघीयताविरोधी हो भन्नेहरूलाई बल पुगेको हो । रविलाई बारम्बार घोच्ने प्रश्न पनि यही हो ।
यस्तोमा रविले एउटा ‘ट्रिक’ खेल्न लागेको देखिएको छ । त्यो हो– संघीयताको सवालमा ‘लाउड’ नेताहरूलाई प्रदेशमा पठाउने । सोहीअनुसार युवा नेता मिलन लिम्बुलाई रविले प्रदेशमा पठाउने भएका छन् ।
त्यसकै लागि मिलनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको देखिएको छ । प्रदेशमा रास्वपाले सरकार गठन गर्ने अवस्था आए मुख्यमन्त्री हुने दाउले उनी प्रदेश जान तयार भएको देखिएको छ ।
उसो त समानुपातिक सूचीमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरअन्तर्गत उनको नाम छैटौँ नम्बरमा थियो । यति तल नाम भएका उम्मेदवार समानुपातिक सांसद हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । सोहीकारण पनि उनले नाम फिर्ता लिएको चर्चा छ ।
अर्कोतिर, कुलमान घिसिङको दलबाट उज्यालो नेपालबाट आएका प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावतीको व्यवस्थापनका लागि पनि उनी सूचीबाट बाध्यताले आउट हुनु परेको हो । त्यसमा मिलन सहजै तयार भए । रविले पनि पछि हट्न उनलाई सुझाए ।
यसपछि मिलनले नेपालवान एचडीसँग भने, ‘रवि दाइले संघीयताको पक्षमा राम्रो सुझबुझ भएका नेता हामीसँग कमै छन् । त्यसमा तपाईं पर्नुहुन्छ । तपाईं प्रदेशतिरै जानुहोस् । त्यहाँ ठिक छ ।’
सोमबार मिलन हात्तीगौँडास्थित रवि निवास पुगेका थिए । त्यहाँ चिया खाँदै उनीहरू आधा घण्टा गफिए । त्यसपछि मिलनले समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको फेसबुकबाट घोषणा गरे ।
समानुपातिक उम्मेदवारबाट नाम फिर्ता लिएपछि मिलन इलाम–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने अड्कल धेरैले गरे । १५ वैशाख २०८१ मा त्यहाँ भएको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा उनी रास्वपाबाटै उम्मेदवार थिए ।
उनको जमानत जफत भयो । त्यसो हुँदा यसपटक पनि उनी सोही प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने हुन् कि भनेर अन्दाज गर्नु अस्वाभाविक थिएन ।
तर, मिलनको नजर रविसँगको संवादपछि प्रदेशतिर सोझियो छ । उनले भने, ‘इलाम–२ मा म लड्दिनँ । म अस्ति पनि चुनाव लड्ने पक्षमा थिइनँ र मेरो तयारी प्रदेशतिर हुन्छ ।’
प्रदेश सभा निर्वाचन हुन भने झण्डै डेढ वर्ष बाँकी छ ।
रवि चाहन्छन् संसद्मा ‘भोकल नेता’
विघटित प्रतिनिधिसभामा २१ सिटसहित रास्वपा चौथो शक्ति थियो । सानो शक्ति भए पनि सदनमा ठूलो स्वर थियो । त्यो रविका लागि गर्वलायक थियो ।
यसपटक पनि रवि सदनमा रास्वपा त्यही रूपमा हेर्न चाहन्छन् ।
त्यसका लागि मिलनसँगै प्रमोद न्यौपानेहरूलाई समानुपातिकबाट सांसद निश्चित हुने र त्यो प्रणालीबाट आउन भनेको मिलनले सुनाए । सोहीअनुसार प्राइमरी इलेक्सनबाट राम्रो मतसहित समानुपातिक सूचीमा नाम सुरक्षित गरेका थिए ।
मिलन भन्छन्, ‘सदनमा जानुपर्छ । भोकल नेता तपाईं, प्रमोदलगायत जानुपर्छ । पहिलोपटक सदनमा जाँदा राम्रो भयो । दोस्रोपटकमा कमजोर हुनु भएन । संसद्मा प्रतिनिधित्वको निश्चित हुनेगरी समानुपातिकबाट आउनु सभापतिले त्यसो भन्नुभयो ।’
तर, उज्यालो नेपालसँग एकतापछि थुप्रै संघीयता र पहिचानपक्षधर नेताहरू आउँदा मिलनले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्यो । त्यहाँ संघीयता मामिला जानकार प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावती, पूर्वराजदूत डा. गणेश योञ्जन, डा. मुक्तसिंह थोकरलगायत थपिए । यसले पनि मिलन समानुपातिकबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति बनेको देखिन्छ ।
