काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र प्रस्तावित ‘विशेष महाधिवेशन’ लाई लिएर विवाद थप गहिरिँदै गएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा आयोजना गर्न लागिएको विशेष महाधिवेशनविरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ जिल्लाका सभापतिहरूले संयुक्त रूपमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त महाधिवेशन पार्टी विधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी नहुन सार्वजनिक अपिल गरेका हुन् ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पुस २७ र २८ गते आयोजना गर्ने तयारी गरिएको विशेष महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली जिल्ला नेतृत्वले यसलाई ‘अवैधानिक र एकलौटी निर्णय’ को संज्ञा दिएका छन् । कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डडेलधुरा, डोटी र बझाङका जिल्ला सभापतिहरूले शुक्रबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा पार्टी विधानको स्पष्ट उल्लंघन गरेर महाधिवेशन बोलाउन खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने सभापतिहरूमा कैलालीका नारायणदत्त भट्ट, कञ्चनपुरका पदम बोगटी, अछामका पुष्पबहादुर शाह, डडेलधुराका भीम साउद, डोटीका नरेन्द्रबहादुर सिंह र बझाङका खडकबहादुर बोहरा रहेका छन् । उनीहरूले नियमित महाधिवेशनको निर्धारित प्रक्रिया छोडेर ‘विशेष’ नाममा गरिने कुनै पनि भेला वैधानिक हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

विज्ञप्तिमा पार्टी विधानको व्यवस्था उद्धृत गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक निर्णय विना कुनै पनि पदाधिकारी वा व्यक्तिले अधिवेशन वा विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘पदाधिकारी वा सदस्यले व्यक्तिगत हैसियतमा बोलाएको अधिवेशनका नाममा गरिने सबै गतिविधि विधानविपरीत हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यस्ता अवैधानिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी, सदस्य, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दीप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विशेष महाधिवेशनको रस्साकस्सीले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने खतरा छ । त्यसैले नेतृत्वले आन्तरिक विवाद थाती राखेर आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘चुनावी चुनौतीका बेला आपसी विभाजनले पार्टीलाई क्षति पु¥याउँछ’, उनीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पक्षले भने विशेष महाधिवेशन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको व्यापक माग र हस्ताक्षरका आधारमा बोलाइएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार पार्टीलाई पुनर्संरचना र सुधारको दिशामा लैजान विशेष महाधिवेशन आवश्यक भएको हो र यो विधानको मर्मअनुसार नै अघि बढाइएको छ ।सुदूरपश्चिमका जिल्ला सभापतिहरूको सामूहिक असहमतिको सार्वजनिक घोषणाले भने नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक ध्रुवीकरणलाई अझ स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याएको छ । विशेष महाधिवेशन हुने–नहुने मात्र होइन, पार्टी नेतृत्वको वैधानिकता र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर समेत कांग्रेसभित्र बहस चर्किने संकेत देखिएको छ ।