काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी विशेष महाधिवेशनमा पार्टीको भावी दिशा, नेतृत्व र वैचारिक पहिचानबारे तीव्र बहस देखिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्बहालीको प्रस्ताव अघि सारेसँगै महाधिवेशन हलमा गणतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, नेतृत्व चयन र पार्टी सुधारका विषयमा व्यापक छलफल सुरु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट धारणा राख्दै सभापति शर्माले मुलुकमा देखिएको गहिरो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकट समाधानका लागि कांग्रेसले नयाँ वैचारिक बाटो लिनुपर्ने बताए । उनले देशमा क्रियाशील सबै राजनीतिक शक्तिसँग संवाद र छलफल गरेर संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्बहालीको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । साथै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका मूल मूल्यसँगै सनातन धार्मिक स्वतन्त्रता सहित हिन्दू धर्मको पुनर्बहाली हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

‘अहिले देश र जनता जोगाउनु नै मुख्य कार्यभार हो । नेपाली कांग्रेस बचाउनु पहिलो प्राथमिकता हो’, शर्माले भने, ‘देशमाथि परेको संकट समाधानका लागि जनताले फेरि पनि कांग्रेसकै नेतृत्व खोजिरहेका छन्, त्यसैले परिमार्जित र जनसेवामा समर्पित नेतृत्व विशेष महाधिवेशनबाट चयन हुनुपर्छ ।’ उनले विशेष महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक बनाउँदै पार्टीको स्पष्ट वैचारिक मार्गचित्र कोर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । गणतन्त्रलाई नै आत्मसात् गर्ने अवस्थामा पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिले टाउको उठाउन नसक्ने गरी व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

समूहगत छलफलमा नेतृत्व र सुधारको माग
महाधिवेशनमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावमाथि समूहगत छलफलपछि प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका छन् । छलफलको केन्द्रमा नयाँ नेतृत्व चयन, आन्तरिक लोकतन्त्र, समावेशिता र वैचारिक स्पष्टता देखिएको छ । मधेश प्रदेशका वीरेन्द्र साहले पार्टीभित्र दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूको सार्वजनिक सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्ने, उम्मेदवार चयनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई न्यूनतम एक वर्ष निलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै संघीय बजेट जनसंख्याको आधारमा बाँडिनुपर्ने र प्रदेशमा क्लस्टर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति भुवन श्रेष्ठले पार्टीमा तल्लो तहबाटै नेतृत्वमा पुग्न पाउने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले कांग्रेसमा सधैं माथिल्लो तहकै व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा जाने प्रवृत्तिले पार्टी कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरे । गण्डकी प्रदेश सभापति शर्माले फेरि धारणा राख्दै कांग्रेसले अरूको ‘वैशाखी’ टेकेर होइन, आफ्नै खुट्टामा उभिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाप्रति क्षमा माग्दै उनले अब पार्टीले नयाँ शिराबाट यात्रा सुरु गर्नुपर्ने बताए । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दा पनि संस्थापन पक्षले नसुनेको गुनासो गर्दै उनले गुमेका विरासत फर्काउन पहल गर्नुपर्ने र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग दोहोर्‍याए ।

नैतिकता, समावेशिता र महिला सहभागितामा जोड
कर्णाली प्रदेशका हर्ष बमले राजनीतिमा नैतिकताको अभाव भए शासक तानाशाह बन्ने चेतावनी दिए । ‘जसको नीति हुन्छ, उसैको नेतृत्व हुनुपर्छ । हलबाटै नेतृत्व चयन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अँध्यारो कोठामा हुने जालझेल अब स्वीकार्य छैन ।’ बागमती प्रदेशकी सीता मिजारले साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा दलित समुदायका विषय छुटेको भन्दै संविधान र पार्टी संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा भूगोलको आधार नछुट्याए दलितहरूलाई चुनाव लड्न गाह्रो हुने बताइन् ।

पाल्पा जिल्ला सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनबाटै नेता र नेतृत्व चयन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । चुनावी गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने, आन्तरिक निर्वाचन कमिटी गठन गर्नुपर्ने र जेनजी पुस्ताको भावना आत्मसात् गर्दै युवाको सहभागिता बढाउनुपर्ने उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशकी अनिता शाहले पार्टीभित्र लोकतन्त्र र पारदर्शिताका विषय स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने बताइन् । उनले महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने, महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने ठोस योजना बनाउनुपर्ने र केन्द्रीय समिति सानो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

कांग्रेसको भविष्यबारे निर्णायक मोड
विशेष महाधिवेशनमा उठेका यी बहस र प्रस्तावहरूले नेपाली कांग्रेस वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत गरेका छन् । संवैधानिक राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र सुदृढीकरण, हिन्दू राष्ट्र, नयाँ नेतृत्व, समावेशिता र आन्तरिक लोकतन्त्रसम्मका विषयमा भइरहेको खुला बहसले कांग्रेसको आगामी दिशा र भूमिकाबारे गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ । अब विशेष महाधिवेशनले यी बहसलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भन्नेमा पार्टीको भविष्य निर्भर रहने देखिन्छ ।