काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर चर्किएको विवाद सहमतिमा टुंगिन नसकेपछि पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वय गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्माबीच बुधबार बिहान देउवा निवास महाराजगन्जमा भएको करिब एक घण्टे वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएपछि महामन्त्रीद्वय वार्तास्थलबाट बाहिरिएका छन् ।

वार्तामा सभापति देउवाले आगामी वैशाखमा हुने १५औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण हुने भएकाले अहिल्यै पद नछाड्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए । यद्यपि, उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि टिकट वितरणमा आफ्नो हस्ताक्षर अधिकार अन्य नेताहरूलाई दिन तयार रहेको प्रस्ताव राखेका थिए । तर महामन्त्रीद्वयले नेतृत्व परिवर्तन नै मूल मुद्दा भएको भन्दै सभापतिले तत्काल जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न सकेन ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महतका अनुसार टिकट वितरणका लागि हस्ताक्षर हस्तान्तरण गर्न देउवा तयार भए पनि सभापति पद त्याग्नुपर्ने माग आएपछि कुरा नमिलेको हो । ‘कानुनी रूपमा मिलाएर प्रत्यक्षतर्फ हस्ताक्षर अधिकार दिन तयार छु भन्ने उहाँको भनाइ थियो’, महतले भने ।

दुई धार, दुई बाटो
सहमति असफल भएसँगै कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीच दूरी झन् बढेको छ । मंगलबार रातिदेखि बुधबार बिहानसम्म निरन्तर चलेका संवादहरू पनि निष्कर्षमा नपुगेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छन् ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नेतृत्व परिवर्तनका लागि तीन विकल्प अघि सारेका थिए—
१) विशेष महाधिवेशनबाटै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचन ।
२) सभापतिको राजीनामा र नेतृत्वमा मात्रै निर्वाचन ।
३) अन्तरिम सभापति वा ‘हाइकमाण्ड’ मार्फत पार्टी सञ्चालन ।

यी कुनै विकल्पमा पनि संस्थापन पक्ष सहमत नहुँदा संवाद टुटेको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ । गुरुराज घिमिरेका अनुसार सभापतिलाई सेरेमोनियल भूमिकामा राखेर कार्यवाहक सभापति, महामन्त्रीद्वय र वरिष्ठ नेताहरू सम्मिलित ‘हाइकमान्ड’ प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरिएको थियो ।

‘पछि हट्न होइन, फुट्न तयार’

संस्थापन पक्षका नेताहरूका अनुसार देउवाले आफूलाई अपमानित गर्ने खालका प्रस्ताव आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘तीन महिनापछि महाधिवेशन हुँदैछ, यही बीचमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु सभापतिको अपमान हुन्छ’, वार्तामा सहभागी एक नेताले भने ।
उता, विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू भने वर्तमान नेतृत्वकै निरन्तरतामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जान नसकिने अडानमा छन् । उनीहरूका अनुसार पार्टीको भविष्य जोगाउन अहिले नै निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

विशेष महाधिवेशनको एजेण्डा स्पष्ट
सहमति नजुटेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । उम्मेदवारी मनोनयन र निर्वाचन तालिका समेत तय भइसकेको छ । महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको हलले अनुमोदन गर्ने सहमति मात्रै स्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘सहमति भएन भने विशेष महाधिवेशनबाटै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचन हुन्छ’, उनको चेतावनी छ ।

संशोधित विधान पारित, नीति परिवर्तनमा एकमत
यता, विधान महाधिवेशनको बन्द सत्रले महामन्त्रीद्वयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र संशोधित विधान सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संशोधित विधानले उम्मेदवार छनोट ‘प्राइमरी इलेक्सन’ मार्फत गर्ने, समानुपातिकमा एक पटक मात्रै अवसर दिने, पद र कार्यकालमा सीमा तोक्ने, युवा सहभागिता २० प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटेको छ । बन्द सत्रको समापनमा गगन थापाले विशेष महाधिवेशनलाई ‘आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि विद्रोह’ को संज्ञा दिए । ‘प्रश्न गर्नु नै विद्रोह हो, मौनता मृत्युसरह हो’, उनले भने । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व परिवर्तनले पार्टी नफुट्ने, बरु अझ मजबुत हुने दाबी गरे ।

कांग्रेसको निर्णायक मोड
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग आएको सन्दर्भमा सुरु भएको यो विवाद अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ । सहमति भए पार्टी एकता जोगिने, नभए विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व उदाउने सम्भावना बलियो बनेको छ । अब कांग्रेसको भविष्य सहमति वा प्रतिस्पर्धा–दुवैमध्ये कुन बाटो रोजिन्छ भन्नेमा निर्भर देखिन्छ ।