काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको वैधताबारे विवाद तीव्र बन्दै गएको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको विधान र कानुन विपरीत कोही व्यक्ति वा समूहले महाधिवेशन डाक्न नपाउने स्पष्ट दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता माग गरेका छन् ।

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको उपसभापति तथा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा आयोग पुगेका खड्काले लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार पार्टीको विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक अरू कुनै निकाय, व्यक्ति वा समूहलाई महाधिवेशन वा कुनै पनि तहको अधिवेशन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

‘कुनै व्यक्तिले पार्टीको नाममा भेला गर्ने, पदाधिकारीले महाधिवेशनको नाम दिने र त्यसैलाई कानुनी विषय बनाइने हो भने पार्टीका विधान, मुलुकको संविधान र दलसम्बन्धी ऐनको औचित्य के रहन्छ ?’ खड्काले प्रश्न गरे । खड्काले सभापति देउवाको नेतृत्वमा रहेको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सिङ्गो केन्द्रीय कार्यसमिति मात्र होइन, प्रदेशदेखि गाउँ–पालिका तहसम्मका पार्टी संरचना आफूहरूसँगै रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार हालसम्म पार्टीको कुनै नयाँ महाधिवेशन नै भएको छैन ।

यसैबीच, विशेष महाधिवेशनको दाबीलाई खड्काले थप कमजोर भएको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने भनिएका हस्ताक्षरकर्तामध्ये ८८५ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिँदै त्यसबाट अलग भएको जानकारी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको उनको भनाइ छ । ‘५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन गरिएको दाबी गरियो, तर तीमध्ये ८८५ जनाले लिखित रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्’, खड्काले भने, ‘भेला हुनुअघि र पछि दुवै अवस्थाका हस्ताक्षर प्रमाण हामीसँग छन्, मुख्यसचिवमार्फत कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ ।’

उता, गगन थापा नेतृत्वको समूहले विशेष महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरिसकेको दाबी गरिरहेको छ । तर खड्काको पक्षले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अवैधानिक भन्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको लडाइँ अघि बढाएको छ । कांग्रेसभित्रको यो टकरावले पार्टीको नेतृत्व, विधान र वैधतासम्बन्धी विवादलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याएको देखिन्छ । अब निर्वाचन आयोगको निर्णयले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने संकेत देखिएको छ ।