काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र शक्ति संघर्ष तीव्र बनेको छ । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिलाई वैधानिक मान्यता दिएसँगै पार्टीभित्र दुई फरक केन्द्रबाट समानान्तर गतिविधि सुरु भएका छन् ।

आयोगबाट शुक्रबार आधिकारिकता पाएपछि थापा नेतृत्वको नव निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले शनिबार बिहान साढे ११ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित एक बैंक्वेटमा पहिलो बैठक बोलाएको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, संगठन व्यवस्थापन, आगामी रणनीति र विविध विषयमा छलफल हुनेछ । पार्टी कार्यालय सानेपा बाहिर बैठक राखिनु आफैंमा असहज परिस्थिति र आन्तरिक विवादको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

यता, निर्वाचन आयोगको निर्णय अस्वीकार गर्दै शेरबहादुर देउवा समूहले पार्टी कार्यालय सानेपामै छुट्टै भेला आह्वान गरेको छ । देउवा पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निर्देशनमा बोलाइएको भेलालाई पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठककै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।बैठकमा पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित सदस्य तथा सातै प्रदेशका सभापतिहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ ।

मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा पार्टीको वर्तमान अवस्था र निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयबारे गहन छलफल हुनेछ ।
निर्णयलगत्तै देउवा समूह अझ आक्रामक रणनीतिमा उत्रिएको छ । शुक्रबार राति महाराजगञ्जस्थित देउवा निवासमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँण, एनपी साउद, प्रकाशशरण महतलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

देउवा समूहले शनिबार नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र आइतबार अदालत जाने तयारी गरेको जनाएको छ । आन्दोलनमा तरुण दललाई सक्रिय पार्ने निर्णय समेत भइसकेको छ । देउवा पक्षले निर्वाचन आयोग सरकार र बाह्य दबाबमा परेको आरोप लगाउँदै आगामी फागुन २१ मा तय निर्वाचन हुन नदिने रणनीति बनाएको बताइएको छ ।

यसअघि सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्णबहादुर खड्काले आयोगले विधान र संविधानविपरीत निर्णय गरे देशभर सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवा नेतृत्वकै समिति आधिकारिक रहेको दाबी दोहोर्‍याएका थिए ।
निर्वाचन आयोगमा भने बहुमतका आधारमा निर्णय भएको हो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सुमन शम्शेर राणाले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने पक्षमा मत दिए भने आयुक्त जानकी तुलाधर विपक्षमा उभिएकी थिइन् ।

अब कांग्रेस एकातिर वैधानिक मान्यता पाएको नयाँ नेतृत्वसहित औपचारिक बैठकतर्फ अघि बढिरहेको छ भने अर्कातिर पुरानो नेतृत्व आन्दोलन र अदालतको बाटो रोज्दैछ । एउटै पार्टीभित्र दुई ध्रुव, दुई बैठक र दुई रणनीतिले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्रालाई झनै पेचिलो बनाएको छ ।