काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिँदै आएको आन्तरिक शक्ति संघर्ष अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि त्यसविरुद्ध पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगको निर्णय बदर र अन्तरिम आदेश माग गर्दै देउवा पक्षका नेताहरूले रिट दायर गरेका हुन् ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधिलगायत नेताहरूको अगुवाइमा दर्ता गरिएको रिटमा आयोगको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजिर र पार्टी विधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ कानुनविद्हरूको परामर्शमा रिटको मस्यौदा तयार गरिएको देउवा पक्षले जनाएको छ । शनिबार बसेको सानेपास्थित देउवा पक्षीय बैठकले आयोगको निर्णयलाई ‘दुराशयपूर्ण’ ठहर गर्दै कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतको प्रतीक्षामा देउवा–शेखर धार
देउवा पक्षभित्रै अब दुईथरी धार देखिन थालेको छ । एकथरी नेताहरू अदालतको आदेश नआएसम्म कुनै निर्णय नलिने पक्षमा छन् भने अर्कोथरी भने पार्टीको रुख र चारतारे झण्डा जहाँ छ, त्यहीं कांग्रेस रहेको तर्क गर्दै मूल प्रवाहमै फर्कनुपर्ने मत राखिरहेका छन् । शेखर कोइराला भने आयोगको निर्णयलाई लिएर कानुनी उपचार खोज्न सकिने भए पनि सडक आन्दोलन र संघर्षको पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनीनिकट नेताहरू अदालतको आदेशपछि मात्र थप कदम चालिने संकेत गरिरहेका छन् ।

पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू सुजाता कोइराला, रामहरि खतिवडा, चन्द्र भण्डारी, सुनील शर्मा, दिनेश कोइरालालगायत नेताहरूले भने आयोगको निर्णय स्विकारेर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् । ‘परिवर्तनलाई डर होइन, आत्मसात् गर्नुपर्छ’, भन्दै उनीहरूले नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार गरी एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

गगन थापा नेतृत्वको सन्देश : सम्मान र एकता
यता, आयोगबाट मान्यता पाएपछि बानेश्वरमा बसेको गगन थापा नेतृत्वको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘अभिभावकीय भूमिका’ मा बस्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकपछि जारी वक्तव्यमा देउवाको लामो योगदानको सम्मान गर्दै अग्रज नेताहरूको साथ र मार्गदर्शनमा पार्टी अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार कांग्रेसलाई टोलदेखि केन्द्रसम्म एकताबद्ध बनाएर निर्वाचनमा होमिन निर्देशन दिइएको छ । पार्टीभित्र रहेका सबै धार र समूहसँग संवाद गरेर एकताको वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

चुनावी तयारी तीव्र, टिकटमा ‘भागबण्डा’ अन्त्यको संकेत
कांग्रेसले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने तयारी थालेको छ । सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको संसदीय बोर्डले यसअघि क्षेत्रबाट सिफारिस भएका आकांक्षीहरूबाट ‘सर्ट लिस्ट’ तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ । देउवा पक्षलाई समेट्ने प्रयास भइरहेकाले हाल थप सदस्य नियुक्त नगरी आवश्यकताअनुसार परामर्शका आधारमा टिकट वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेताहरूले यस पटक टिकट वितरणमा विगतको ६०-४० जस्तो भागबण्डा नदोहोर्‍याउने संकेत दिएका छन् । ‘नाता, दाता र धनका आधारमा होइन, जित्न सक्ने र काम गर्ने उम्मेदवारलाई मौका दिनुपर्छ’, भन्ने आवाज पार्टीभित्र बलियो बन्दै गएको छ ।

पार्टी कार्यालय विवाद र समानान्तर गतिविधि
निर्वाचन आयोगको मान्यता पाए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नयाँ नेतृत्वले बैठक बस्न सकेको छैन । कार्यालय पूर्वसभापति देउवा पक्षको नियन्त्रणमा रहेको आरोप गगन पक्षको छ । देउवा पक्षले भने भवन मर्मत र सुरक्षाका कारण कार्यालय प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको स्पष्ट पारेको छ । यसबीच, भ्रातृसंस्थाका नेतृत्व र पुरानो संस्थापनका नेताहरूसँग संवाद तीव्र पारिएको छ । तेस्रो तहका धेरै नेता–कार्यकर्ता मूल कांग्रेसमै फर्कन इच्छुक देखिएका छन् ।

कांग्रेसको भविष्य अदालत र राजनीतिले तय गर्ने
अब नेपाली कांग्रेसको औपचारिक नेतृत्व र आगामी राजनीतिक दिशा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा धेरै हदसम्म निर्भर हुने देखिएको छ । अदालतले दिने आदेशपछि देउवा, शेखर र अन्य धारहरूको रणनीति स्पष्ट हुनेछ । तर, गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस भने कानुनी प्रक्रियासँगै चुनावी मैदानमा एकताबद्ध भएर उत्रने तयारीमा जुटिसकेको छ । कांग्रेसभित्रको यो संघर्ष केवल नेतृत्वको मात्र नभई पार्टीको भावी चरित्र, पुस्तान्तरण र राजनीतिक संस्कृतिको परीक्षा पनि बनेको छ। अदालतको फैसला र त्यसपछि देखिने एकताको स्वरूपले नै कांग्रेसको आगामी यात्रा तय गर्नेछ ।