काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट ल्याउँदा नै आय व्ययको अनुमान अस्वभाविक रुपमा बढाएर राखिएका कारण अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् त्यसलाई घटाउनुपरेको बताउनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रमबीच आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री खनालले पूर्व तयारी नै नसकिएका आयोजना बजेटमा राखिएका कारण पनि खर्चको अनुमान घटाउनु परेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सङ्घीय सञ्चित कोषमा ठूलो चाप पर्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षमार्फत् सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आयव्यय दुवै अनुमान घटाएको छ ।

यसवर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याइएकामा त्यसमध्ये ८५ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख मात्रै खर्च हुने बताएको हो ।

अर्थमन्त्री खनालले सरकारको सञ्चित कोषमा चाप पर्दै गएको बताउनुभयो । अहिले सङ्घीय सञ्चित कोष एक खर्ब ३० अर्ब घाटामा रहेका कारण बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, पूर्व तयारी नसकिएका तर बजेटमा परेका एक खर्ब १९ अर्ब बराबरका आयोजना स्थगित गरिएको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो ।

त्यस्ता आयोजनाको पूर्व तयारी सकेर ठेक्का लगाउन सक्ने अवस्था भएमा बजेट रोक्का फुकुवा गरिने उहाँले बताउनुभयो । रोक्का रहेका आयोजनामध्ये ४२ अर्ब लागत बराबरका आयोजनाको बजेट फुकुवा भइसकेका छन् ।

त्यस्तै, अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च हुन नसक्नुमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम पनि जिम्मेवार रहेको अर्थमन्त्री खनालले बताउनुभयो ।“जेनजी आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकालमा सरकारको ध्यान सुरक्षाको प्रत्याभूति र राजनीतिक दलहरुसँग छलफलमा व्यतित् भयो । यसकारण पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुले अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न सकेनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, वनसम्बन्धी कानुनका कारण सिर्जित अवरोधका कारण विकास आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोतको चापका कारण स्वास्थ्य बिमाको दायित्व सरकारले चुक्ता गर्न नसकेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “यही बजेटभित्र रहेर स्वास्थ्य बिमामा दायित्व व्यहोर्न सक्ने अवस्था छैन । भैपरी शीर्षकका बजेट निर्वाचनका लागि छुट्टाउनु पर्दा स्वास्थ बिमाको दायित्व भुक्तानीका लागि समस्या भएको छ”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।

अहिले करिब सात अर्ब बराबरको दायित्व भुक्तानी बाँकी रहेको भन्ने अनौपचारिक आँकडा आए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै यकिन कति हो, भन्ने स्पष्ट पार्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, निर्वाचनका लागि स्रोतसाधन कमजोर भएकै कारण सुरक्षामा कुनै कमजोरी देखिन नहुनेसमेत अर्थमन्त्री खनालले बताउनुभयो । आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि करिब २० अर्ब बराबर छुट्याइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनालाई परियोजना बैंकमा नराखिएको स्पष्ट पार्नुहुँदै पूर्व तयारी नसकिएका र तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने तथा कम लागतका आयोजनाको बजेट रोक्का राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अब यसबाट पछि हड्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले सुशासन प्रतिको नागरिक चाहना, भष्ट्राचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा सुधारको भावना उजागर गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदर्शनीका क्रममा अत्यधिक भौतिक क्षति व्यहोरेको बताउनुभयो ।

यद्यपि, आन्दोलनबाट सरकारको आम्दानी तथा खर्च प्रणाली अवरुद्ध नभएको र निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो।आन्दोलनपछि सरकार गठनको सात दिनभित्रमा विजनेस् रिकभरी प्लान बनाएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन प्रयत्न गरेकोलगायतका विषय उहाँले राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले बजेट कार्यान्वयनलाई सकारात्मक लयमा फर्काउन सकेको बताउनुभयो ।चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक लक्षको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको बताउनुभयो ।