काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। पदभार ग्रहण गरेको केहीबेरमै बसेको पहिलो बैठकले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सुरक्षा निकायसम्बन्धी मुद्दामा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिनेछ, र सो समितिको सिफारिसअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ। बाँकी विषयमा भने आयोगले गरेका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यस अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। जाँचबुझ आयोगले सात जनामाथि मुद्दा चलाउन र १५ जनामाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई लापरबाहीका कारण ज्यान गएको भन्दै १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाललाई हेरचाहको कमीका कारण ज्यान गएको अभियोगमा तीन वर्षसम्म सजायसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।

विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका १५ जनामा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजी शिद्धिबिक्रम शाह, डिआइजी ओम राना र विश्व अधिकारी, तथा एसएसपी दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल परेका छन्।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीसमेत सूचीमा छन्। नेपाली सेनाबाट सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र सेनानी सन्तोष ढुंगेलमाथि पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फबाट सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअध्ययन/अनुसन्धान निर्देशक रिवनकुमार गच्छदारमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

सुरक्षा निकायसम्बन्धी सिफारिसहरूको कार्यान्वयन भने गठन हुने अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र अघि बढाइने सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गरिएको छ।