काठमाडौं । निर्वाचनअघि पारदर्शिता र सुशासनको कडा नारा दिँदै मत मागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नै वाचामा चिप्लिएको आरोप खेप्न थालेको छ।

सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको रास्वपाले सरकार गठनपछि उक्त वाचा कार्यान्वयन नगरेर मतदातालाई ढाँटेको भन्दै तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरूले अझैसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार मंगलबार अपराह्नसम्म अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। अन्य मन्त्रीहरूको विवरण आउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ।

कानुनी रूपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन।

तर, रास्वपाले चुनावअघि नै ‘पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने” स्पष्ट वाचा गरेको थियो। यही वाचाले मतदातामा ठूलो भरोसा र अपेक्षा सिर्जना गरेको थियो।

रास्वपाको सयबुँदे घोषणापत्रको १६ नम्बर बुँदामा ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ’ भन्ने उल्लेख छ।

साथै कार्यकाल पूरा भएपछि सम्पत्तिमा आएको परिवर्तनको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर जनतासामु ल्याउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो।

तर अहिले व्यवहारमा त्यो वाचा कार्यान्वयन नहुँदा रास्वपामाथि ‘जनतालाई भ्रममा पारेर मत लिएको’ आरोप लाग्न थालेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संस्था ट्रान्स्प्यारन्सी इन्टरनेशनल नेपालका प्रमुख मदनकृष्ण शर्माले यस्तो अवस्थाले जनविश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्। ‘चुनावका बेला गरिने वाचा जनतासँगको करारजस्तै हो। यदि त्यो पूरा गर्न सकिँदैन भने किन सकिएन भन्ने स्पष्ट रूपमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र यो मतदातालाई ढाँटिएको जस्तो देखिन्छ।’

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यसअघि मन्त्रिपरिषदमा यसबारे छलफल हुने बताएका थिए।

तर, अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। यसले पनि सरकारको इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय ऐच्छिक हो। ‘सम्पत्ति विवरण गोप्य नै रहन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले चाहेमा मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने।

तर विश्लेषकहरू भन्छन्रा- रास्वपाले कानुनभन्दा माथि उठेर पारदर्शिता देखाउने वाचा गरेको अवस्थामा ‘ऐच्छिक’ भन्ने बहानाले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाको उदय नै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र पुरानो राजनीतिक संस्कारको विरोधको आधारमा भएको थियो। विशेषगरी जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको जनमतले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई विश्वास गरेको थियो। तर अहिले त्यही शक्तिबाट पुरानै शैली दोहोरिएको संकेत देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ।

मतदाताहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। कतिपयले ‘पुराना दलभन्दा फरक हुन्छ’ भन्ने आशा राखेर रास्वपालाई मत दिएको तर अहिले व्यवहारमा कुनै भिन्नता नदेखिएको गुनासो गरेका छन्।

पारदर्शिताको वाचा गरेर सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु राजनीतिक नैतिकतामाथिको प्रश्न भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

यस्तो अवस्थामा रास्वपाले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन छिटो निर्णय लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। चुनावअघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेर देखाउने कि कानुनी प्रावधानको आडमा पछि हट्ने भन्ने प्रश्नले अब रास्वपाको राजनीतिक छविलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।