काठमाडौं। सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेले आफ्ना भाइ तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई देशको विकास, सुशासन र राजनीतिक स्थिरतासँग सम्बन्धित पाँच विषयमा सुझाव दिएका छन्।

दसैँको अवसरमा भाइ रविसँग भएको कुराकानीलाई उल्लेख गर्दै हरिशरणले जलवायु परिवर्तनदेखि नेपालको भूराजनीतिक प्राथमिकतासम्मका विषयमा आफ्ना धारणा राखेको बताएका हुन्। उनले यो भेट राजनीतिक नभए पनि देशको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका भाइसँग विषयगत रूपमा केही सुझाव आदानप्रदान गरेको बताएका छन् ।

हरिशरणले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको एक स्टाटस अनुसार उनको पहिलो सुझाव जलप्रलयबाट उत्पन्न परिस्थितिको दिगो समाधान र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग सम्बन्धित छ । विपद्का असर न्यूनीकरण गर्न तथा भविष्यमा यस्ता घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न नेपालले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

दोस्रो सुझाव, नेपालको भूगोलअनुसार देशव्यापी रूपमा दीर्घकालीन योजनासहित पोडवे निर्माण गर्ने विषयमा केन्द्रित छ । उनले हेटौँडा-काठमाडौं पुरानो रोपवेलाई आधुनिक पोडवेमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पर्यावरणमैत्री, कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने र छोटो समयमै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने यातायात प्रणालीले सडकमा सवारी चाप नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले यसलाई सम्भावित ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा अघि सारेका छन् ।

तेस्रो सुझाव, भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरण, काठमाडौंको जलप्रवाह सुधार तथा ऊर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । हरिशरणले जमिनमुनि पानी पठाउने ‘ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज’ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र काठमाडौंको जलप्रवाह सुधारका सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

साथै, विपन्न तथा औसतभन्दा कम आय भएका नागरिकलाई निश्चित अनुपातमा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउने र घरमै सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरी आम्दानी गर्न सकिने ‘स्मार्ट मिटरिङ सिस्टम’ को अवधारणालाई पनि उनले महत्त्व दिएका छन् ।

चौथो, गैरदलीय आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने अवधारणासँग सम्बन्धित छ । उनले रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताअनुसार स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचनको आवश्यकता र प्रदेशको भूमिकाबारे पनि सुझाव दिएका छन् ।

हरिशरणको पाँचौँ सुझाव, नेपालको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीति निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित छ । देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, दिगो शान्ति र प्रगति सुनिश्चित गर्न सर्वपक्षीय सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।