रूपन्देही। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट घरायसी प्रयोजनका नाममा बिना भन्सार सामान भित्रिने क्रम बढेपछि भैरहवा भन्सार कार्यालयले सयभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल लिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

मुख्य नाका बेलहिया, सीमावर्ती बजार फरेनियालगायत अन्य साना नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छ । सीमावर्ती बजारबाट रु १०० बढीको समान ल्याए भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले माइकिङ गरिरहेको छ । सरकारको निर्देशन र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा विगतमा फितलो बनेको उक्त व्यवस्थालाई पुनः प्रभावकारी बनाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाले अघिल्लो हप्तादेखि नै सो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भारतीय बजारबाट फर्किने सर्वसाधारणलाई सम्झाइबुझाइ गर्दै रु १०० भन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार काट्ने कार्य भइरहेको छ ।

“सुरुका दिनमा जानकारी अभावका कारण सर्वसाधारणबाट गुनासो आएको थियो, तर अहिले सीमा नाकामा माइकिङमार्फत सचेतना फैलाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो व्यवस्थाले ठूलो मात्रामा राजस्व वृद्धि नगरे पनि चुहावट नियन्त्रण र कानुनी शासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएका छौँ ।”

यसअघि पनि करिब डेढ वर्ष अगाडि स्थानीय व्यवसायीहरूको अगुवाइमा भैरहवा भन्सार कार्यालयले यो व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर लागू गरेको करिब चार महिनामै कार्यान्वयन फितलो हुँदै गएको थियो ।

सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीय बजार हुँदै फर्किने सर्वसाधारणले उक्त मूल्यका सामानमा भन्सार अनिवार्य गरिएको व्यवस्थाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । अहिले पनि धेरैजसो उपभोक्ताले आफूहरूलाई उक्त नियमबारे पहिले नै पर्याप्त जानकारी नदिइएको गुनासो गरेका छन् । सीमा नाकामा पुगेपछि मात्र भन्सार तिर्नुपर्ने जानकारी पाउँदा अनपेक्षित झन्झट भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

“हामीलाई पहिले नै जानकारी दिएको भए तयारी भएर आउँथ्यौँ, तर सीमानाकामै थाहा पाउँदा समस्या भएको छ”, एक सर्वसाधारणले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले रु १०० को सीमा अत्यन्तै न्यून र अव्यवहारिक भएको बताउँदै सामान्य घरायसी सामानमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा कठिन भएको बताउनुभयो ।

यसैगरी, उपभोक्ताहरूले स्वदेशी बजारमा वस्तुहरूको मूल्य तुलनात्मक रूपमा महँगो रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भारतीय बजारमा समान वस्तुहरू सुलभ मूल्यमा र केही अवस्थामा गुणस्तरीय रूपमा पाइने भएकाले सीमापार किनमेल गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको तर्क छ । “नेपालमै मूल्य सस्तो र सहज रूपमा सामान पाइने भए किन बाहिर जान्थ्यौँ र ?” अर्का एक उपभोक्ताले प्रश्न गर्नुभयो ।

यसैबीच, निजी क्षेत्रले उक्त कदमको स्वागत गरेको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको माग सरकारले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा पनि यस्तै व्यवस्था केही समय कार्यान्वयनमा आएर पुनः फितलो बनेको उल्लेख गर्दै अहिलेको कडाइले सीमापारबाट हुने अनियन्त्रित खरिद–बिक्री नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“सीमापारको बजारका कारण स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन भएको अवस्था थियो”, अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “नयाँ सरकार र गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि सीमा क्षेत्रमा कडाइ हुनु सकारात्मक छ ।”

यद्यपि, उहाँले दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई ध्यानमा राख्दै रु १०० को सीमालाई व्यवहारिक बनाउनेतर्फ पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । “यो सीमा रु एक हजार ५०० देखि रु दुई हजारसम्म पु¥याउँदा व्यवहारिक हुने देखिन्छ”, उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले उपभोक्ताहरूलाई स्वदेशी बजारमै सामान खरिद गर्न आग्रह गर्दै व्यवसायीहरूलाई पनि न्यून नाफामा गुणस्तरीय सेवा दिन आग्रह गर्नुभयो । भन्सार प्रशासनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग समन्वय गर्दै सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएको जनाएको छ । भन्सार छली तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती र जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाइएको हो ।

सूचना अधिकारी ढुङ्गानाले यो कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि कानुन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । नियम कार्यान्वयनसँगै रायसी प्रयोजनका नाममा हुने अवैध आयात नियन्त्रणमा आउने, स्थानीय बजार चलायमान हुने र वैधानिक व्यापार प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।