सम्पूर्ण मित्रहरुलाई हार्दिक नमस्कार छ, मित्रहरु। यहाँहरुलाई बेलाबेला म केही जानकारीहरु दिइरहन्छु। मेरा बिचारहरु म राखिरहन्छु।

त्यसैक्रममा, अहिले विभिन्न ठाउँहरुमा सुकुम्बासी बस्तीलाई डोजर लगाएर भत्काइराखेकोहरु देखिन्छ। यो विषयमा सदनमा कुरा पनि उठाएका छौँ हामीले। खासमा पहिलाका जनप्रतिनिधिहरु भनौँ या दलहरु भनौँ। जे होस्, राज्यको तर्फबाट जनतालाई बस्ती बसाउने इजाजत, स्वीकृति दिसकेपछि अहिले आएर त्यो ठाउँ सरकारी जग्गा हो भनेर भत्काइदिँदा खेरी के हुन्छ?

त्यहाँनेर वर्षौँ पहिलादेखि बनेका संरचनाहरु जुन हुन्छन्, ती संरचनाहरुमा लगानी लागेको हुन्छ जनताको। सरकारी जग्गा यदि थियो भने पहिल्यैदेखि सरकारले, त्यतिखेरको जनप्रतिनिधिले, त्यतिखेरका दलहरुले, जे भनौँ, राज्यको तर्फबाट त्यतिखेरैबाट नै त त्यो जग्गाहरु संरक्षण यदि गरिदिएको भए, त्यहाँनेर १५औँ वर्ष, २० औँ वर्ष, ३०औँ वर्षदेखि मान्छेले आफ्नो लगानी लगाएर एउटा सानो बाँसकै टहरा भए पनि, सामान्य अस्थायी प्रकारकै टहरा भए पनि जनताको लगानी त हो त्यो।

त्यो जनताको लगानी अहिले एक्कासी आएर भत्काइदिँदाखेरी जनतालाई त घाटा हुने भो। त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क म चाहिँ राख्छु। अब हामीले, मैले, श्रम संस्कृतिले, हाम्रो टिमले यही कुराहरु राख्दै आएको हो। तर अब जनताहरुले अ बुझ्नु पनि भएन। यतिखेर हामी सरकारमा छैनौँ। कुरा उठाउने ठाउँमा छौँ। कुरा हामीले उठाइराखेका छौँ। सदनमा, सामाजिक सञ्जालमा, हैन, सम्बन्धित ठाउँहरुमा, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा हामीले कुरा उठाइराखेका छौँ।

तर, काम गर्ने अधिकार हाम्रो हातमा यतिखेर छैन। यो कुरा जनताले पहिल्यै बुझ्दिएको भए सायद यस्तो खालको दुर्दशा भोग्नु पर्दैन थियो होला। तथापि, हामी पीडित जनता, दुःखी जनताको पक्षमा सधैँभरि थियौँ, छौँ र रहिरहने छौँ। यो कुरालाई बुझ्नलाई मान्छेले ढिलो गर्नु हुँदैन। मैले यहाँ के भनिरहेको छु भन्दाखेरी यदि सरकारी जग्गा पहिला थियो, छ भने विगतमा १० वर्ष, १५ वर्ष, २०, २५, ३० वर्ष पहिला नै सरकारले त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो सरकारले संरक्षण गर्न सकेन।

यतिखेर बनिसकेपछि एउटा टहरामा परिवार बस्छ। त्यो परिवारमा मान्छे जन्मिन्छ। त्यो बालक हुर्किएर ठूलो हुन्छ। ऊ पढ्छ, जागिर खान्छ अथवा कहीँ कतै विदेश जान्छ। पैसा कमाएर ल्याउँछ। उसले त्यही ठाउँमा घर बनाउँछ। पहिला उसको आमाबाबु गरीब थियो। त्यसले गर्दा छोराछोरी पनि गरीबै हुनुपर्छ, नातिनातिनी पनि गरीबै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त हुँदैन। त्यसरी धन आर्जन, पैसा आर्जन गरिसकेपछि पैसा कमाइसकेपछि त्यो मान्छेले त्यही ठाउँमा जहाँ उसको बाँसको टहरा थियो, त्यो ठाउँमा अलि गुणस्तरीय घर बनाउँछ। लगानी त उसको त्यहाँ फस्छ। अनि, अहिले आएर सरकारले डोजर लिएर, पूरै प्रहरी लगाएर बन्दुक देखाई भत्काइदिँदा त वर्षौंदेखि लगानी त लगायो।

त्यो लगानीको क्षति कसले दिने ? प्रश्न रहन्छ। म राज्यलाई भन्छु। त्यसो गर्नु हुँदैन। यदि त्यसो गर्ने हो भने, ठाउँ खाली गराउने हो भने, कन्स्ट्रक्सनको क्षतिपूर्ति सरकारले दिएर मात्रै त्यसो गर्नुपर्छ। अहिले हेर्छु-सानो काख नानीहरु च्यापेर, नानी, महिला दिदीबहिनीहरु रोइराखेको देख्छु। ए तमाशा ! छक्क पर्छु। पब्लिकले चुनावभन्दा अगाडि हामीले भनेकै पनि हो। बुझ्नु पनि भएन। अब जनताले बुझेको कुरालाई फेरि गलत बुझ्नु भो भने भन्नु मिल्दैन।