काठमाडौं । पार्टी र राजकीय सत्ता दुवैमा जेन–जी विद्रोहपछि पूरै पुस्तान्तरण भएको छ । समावेशी चरित्रको राज्यसत्ता निर्माण भएको छ ।

युवा वर्ग राजनीतिक दल, संसदीय दलदेखि सत्तासम्मै निर्णायक भूमिकामा देखिएका छन् । महिला, आदिवासी, दलितदेखि मधेसीसम्मका समुदायको अर्थपूर्ण मात्रै नभएर नेतृत्वपंक्तिमै सम्मानजनक उपस्थिति देखिएको छ ।

यसअघि खस–आर्य पुरुषको एकल वर्चश्व कायम थियो । पार्टी र राज्यसत्ताको नेतृत्वमा हेर्ने हो भने यसपटक पूरै अदलीबदली भएको छ ।

प्रधानमन्त्री मधेसी मूलका बालेन्द्र शाह (बालेन) छन् । नेपालमा मधेसकेन्द्रित राजनीति थालनी भएको २००८ सालमा भए पनि देशको शासकीय नेतृत्व मधेसका नागरिकले पाउन ७४ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । त्यसअघि मधेसका नेताहरू राज्यसत्तामा उपप्रधानमन्त्रीसम्म भए । प्रधानमन्त्री भएर शासनसत्ता सञ्चालन गर्नबाट बञ्चित भएका थिए । यसपटक युवा र मधेसी मूलका नेता बालेन प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

उनीभन्दा अघि देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशीला कार्कीलाई पाएको थियो । नेपालमा पहिलो महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको २०१० सालयता गणना गर्दा नेपाललाई महिला प्रधानमन्त्री पाउन ७२ वर्ष लाग्यो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्की जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक शून्यतामा देशको बागडोर सम्हाल्न आइपुगिन् । दलहरुबीच संवादहीनताको स्थिति, सुरक्षा जोखिमका कारण निर्वाचन हुने संशय र संविधान मरेतुल्य भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उनकै सरकारले २१ फागुनमा सम्पन्न गरेको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशपछि युवा नेता बालेन प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।\

देशको भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा लिइने विपक्षी नेता आदिवासी समुदायका छन् । उनी हुन्– नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे । कांग्रेसको संस्थापक परिवारका आङ्देम्बे कांग्रेस स्थापना भएको आठ दशकमा आदिवासी जनजाति समुदायबाट दलको नेता बन्ने पहिलो राजनीतिज्ञ बने ।

उनले संसदीय दल गठन गर्दा युवा सांदसहरूलाई मौका दिएका छन् । बासना थापालाई प्रमुख सचेतक र निश्कल राईलाई सचेतक बनाए । राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेता महिला सांसद कमला पन्तलाई बनाए । प्रमुख सचेतक दलित सांसद पदमबहादुर परियारलाई बनाए ।

उनको दल कांग्रेसको सभापति युवा नेता गगन थापा छन् । गत वर्ष २०८२ को पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन गरेर थापा पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । उनले पार्टीका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरिदिए ।

नेकपा एमालेमा पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग जोडले उठेको छ । पहिलो र दोस्रो नभई तेस्रो तहबाट पार्टीको नेतृत्व हुनुपर्ने बहस भइरहेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा पनि केन्द्रीय कमिटीमा ६० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठेको छ । संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ युवा प्रतिनिधित्वको माग सम्बोधन गर्न तीब्र दबाबमा छन् ।

युवा प्रधानमन्त्री बालेनको मन्त्रिपरिषद्मा युवा मन्त्रीहरूको स्पष्ट वर्चश्व छ । प्रतिनिधिसभामा पनि युवा सांसदहरूको बाहुल्यता छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्रा.डा. तारानाथ घिमिरे यो असहजतापूर्ण ढंगले पार्टी र राज्यसत्तामा पुस्तान्तरण भएको बताउँछन् ।

उनले नेपालवान एचडीसँग भने, ‘सहजरूपमा पुस्तान्तरण भएको होइन । विकसित राजनीतिक घटनाको दबाबमा परेर पुस्तान्तरण भएको हो, जुन अलिक पहिल्यै हुनुपथ्र्यो ।’

गत निर्वाचनले जनादेशमा पनि नयाँ खोज्यो । पुराना राजनीतिक शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपालगायतलाई निकै कमजोर बनायो । नयाँ भनिएका रास्वपालाई दुई तिहाई नजिकको जनमत दियो भने श्रम संस्कृति पार्टीलाई नयाँ दलको रुपमा उदय गरायो ।