काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई बलपूर्वक हटाइएको घटनाबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जवाफ माग गरेको हो। विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका निकायहरूलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा छ ।

अदालतले नेपाल सरकारले ल्याएको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दस्तावेज र आवासको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम अनिवार्य प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि स्पष्टीकरण मागेको छ। साथै, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सामूहिक बस्ती खाली गराउने र घर टहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भनी सरकारलाई प्रश्न गरेको छ।

अदालतले हटाइएका परिवारहरूको पुनर्वास, खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको उपचार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक सेवा, तथा बालबालिकाको शिक्षा जस्ता वैकल्पिक व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा पनि लिखित जवाफ मागेको छ। 

आदेशअनुसार सरकारले बस्तीबाट विस्थापित नागरिकहरूको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्नेछ। साथै, बस्तीभित्र भत्काइएका विद्यालय, मठ मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदहरूको विवरण र व्यवस्थापनका लागि भइरहेका कार्यहरूको जानकारी पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी १७ गतेभित्र सामान सार्न र १८ गतेदेखि बस्ती खाली गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो। बस्ती खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा अदालतले दुवै पक्षको भनाइ सुन्नु आवश्यक ठहर गर्दै आगामी वैशाख २३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।