काठमाडौं।  सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउने तथा ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा समूहविरुद्ध कडा कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले लघुवित्तविरुद्ध भइरहेका गतिविधि रोक्न संघीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न आदेश दिएको हो।

विराटनगरका अधिवक्ता सदिन कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले ६ पुस २०८२ मा गरेको फैसलामा लघुवित्त संस्थाको काममा अवरोध गर्ने, धम्की दिने, जबरजस्ती ऋण मिनाहा गराउने वा संस्थागत गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने ठहर गरेको छ। अदालतले त्यस्ता गतिविधि रोक्न राज्यका निकायले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै परमादेश जारी गरेको हो।

फैसलामा भनिएको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै गैरकानुनी काम कारबाहीउपर सक्रिय रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्नू, गराउनू।’

सर्वोच्चले राज्यले कानुन बनाएर सञ्चालन अनुमति दिएको वित्तीय प्रणालीको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

हाल लघुवित्तविरुद्ध मणिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईं समूहले ‘ऋण नतिर्ने अभियान’ सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख छ। सोही अभियानलाई लिएर अधिवक्ता सुवास पाठक, रितेश पौड्याल, दीपेश ढकाल, सदिन कार्की र विद्यार्थी सम्पूर्ण बस्नेतले लघुवित्तविरुद्धको गैरकानुनी गतिविधि रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई केवल व्यापारिक संस्था मात्र नभई गरिबी निवारण, वित्तीय समावेशीकरण र महिला सशक्तीकरणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था देशभर सञ्चालनमा छन्। ती संस्थाका ५ हजार २६ शाखा कार्यालय, १४ लाख ७८ हजारभन्दा बढी समूह र ६२ लाख २१ हजार सदस्य रहेका छन्। तीमध्ये करिब ९७ प्रतिशत महिला सदस्य रहेको तथ्यांक पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थामाथि आन्तरिक तथा बाह्य जोखिम बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले देखाएको भन्दै राज्यका निकायको भूमिका कमजोर रहेको पनि औँल्याएको छ।

फैसलामा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक सेवा मानिएको उल्लेख गर्दै यसमा हडताल, अवरोध वा संगठित रूपमा काम रोक्ने गतिविधि गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराइएको छ।

अदालतले भनेको छ, ‘वित्तीय संस्थाविरुद्धका गैरकानुनी गतिविधिलाई राज्यका निकायले थप संवेदनशील रूपमा लिई चुस्त सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो।’

यस फैसलाले लघुवित्तविरुद्ध चलाइएका ऋण नतिर्ने अभियानलाई प्रत्यक्ष रूपमा आपराधिक गतिविधिका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यलाई तत्काल नियन्त्रण र कारबाहीमा जान स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।