काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष खनालले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रक्रिया पूरा नगरी हटाउन नहुने भन्दै सरकारसँग पत्राचारमार्फत स्पष्ट निर्देशन दिन माग गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नारायणी नदी किनारमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका नागरिकहरू त्रासमा बसिरहेको उल्लेख गर्दै राज्यले सबैको अभिभावक भएर भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘विस्थापन होइन, व्यवस्थापन र उठीवास होइन, व्यवस्थित बसोबासको मल्हम लगाउने जिम्मा यो सरकारको हो र हुनैपर्छ।’

सांसद खनालले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचानका लागि प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने र अन्तिम सिफारिस नआउन्जेल कुनै पनि हटाउने प्रक्रिया अघि नबढाउन स्थानीय तहलाई तत्काल पत्राचार गर्न माग गरे। उनले भूमिहीन, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने पनि बताए।

उनले सुकुम्वासी हटाइने हल्लाले त्रास फैलिएको भन्दै त्यसलाई विपक्षीले बढाएको आरोप लगाए। साथै नवलपुरका सुकुम्वासीलाई धैर्य गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

खनालले विगत लामो समयदेखि लालपुर्जा राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग हुँदै आएको दाबी गर्दै अब त्यस्तो अभ्यास अन्त्य हुनुपर्ने टिप्पणी गरे।