काठमाडौं। विश्वभर तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका हाइपरस्केल डेटा सेन्टरहरूलाई अहिलेसम्म क्लाउड कम्प्युटिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल आधुनिकीकरणको आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। तर, यसको वास्तविक आकार, लागत र उपयोगको प्रकृतिलाई नजिकबाट हेर्दा यसबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले निर्माण भइरहेका विशाल डेटा सेन्टरहरू केवल एआई असिस्टेन्ट वा सामान्य डिजिटल सेवाका लागि मात्र नभई अझ ठूलो र दीर्घकालीन नियन्त्रण प्रणालीको आधार संरचना हुनसक्ने संकेत देखिन्छ।

हाल विश्वभर करिब ३ हजारदेखि ३५ सयसम्म डेटा सेन्टर निर्माण भइसकेका वा निर्माणको चरणमा रहेका बताइन्छ। यिनीहरूको कुल विद्युत् माग करिब १९० गिगावाट पुगेको छ। जुन जापान र जर्मनीको संयुक्त विद्युत् उत्पादन क्षमताभन्दा पनि बढी हो।

यी डेटा सेन्टरहरूले १ हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेका छन्। साथै, ती संरचनालाई चिसो राख्न मात्रै वार्षिक १५ अर्ब लिटरभन्दा बढी स्वच्छ पानी प्रयोग भइरहेको अनुमान छ। जलस्रोत संकट बढिरहेका बेला यति ठूलो पानी खपतले पनि बहस सिर्जना गरेको छ।

विश्लेषणअनुसार यो विस्तार केवल निजी लगानीको परिणाम मात्र होइन। कर छुट, सस्तो जमिन, तीव्र अनुमति प्रक्रिया र सार्वजनिक पूर्वाधारको प्रयोगमार्फत राज्यहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई सहयोग गरिरहेका छन्।

विद्युत् ग्रिड विस्तारका लागि लाग्ने ठूलो लागत अन्ततः सर्वसाधारण करदाता र उपभोक्तामाथि पर्ने गरिएको छ भने कृषि तथा घरायसी प्रयोजनका लागि सुरक्षित गरिएको पानी औद्योगिक कुलिङमा प्रयोग भइरहेको आरोप पनि उठिरहेको छ।

कतिपय विश्लेषकले डेटा सेन्टरहरूलाई सामान्य प्राविधिक संरचना नभई नियन्त्रणका बहुआयामिक प्रणालीको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता संरचना डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी), बायोमेट्रिक निगरानी, सामाजिक क्रेडिट प्रणाली तथा एआईद्वारा निर्मित सूचनाको विशाल नेटवर्क सञ्चालनका लागि प्रयोग हुनसक्छन्।

सीबीडीसी अर्थात् प्रोग्रामेबल डिजिटल मुद्राले व्यक्तिको आर्थिक गतिविधिमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण सम्भव बनाउने तर्क गरिएको छ। त्यस्तै, अनुहार, आँखाको रेटिना र औंठाछापजस्ता बायोमेट्रिक विवरणको स्थायी निगरानी तथा भण्डारणका लागि पनि अत्यन्त ठूलो डेटा क्षमता आवश्यक पर्छ।

यस्तै, सामाजिक व्यवहार, अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई निरन्तर मूल्यांकन गर्ने ‘सामाजिक क्रेडिट’ प्रणाली र एआईद्वारा निर्मित कृत्रिम सूचना तथा मिडिया प्रवाहले भविष्यमा सत्य र भ्रमबीचको सीमालाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य बहस प्रविधिको विकास रोक्ने नभई यसको वास्तविक उद्देश्य, नियन्त्रण संरचना र दीर्घकालीन प्रभावबारे पारदर्शी सार्वजनिक बहस आवश्यक छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।