राजनीतिमा डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी भन्ने अवधारणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसको अर्थ केवल चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नु मात्रै होइन, सत्तामा पुगेपछि निरन्तर सार्वजनिक विश्वास कायम राख्नु पनि हो। चुनाव सरकारलाई कानुनी वैधता दिने कडी हो तर नैतिक वैधताका लागि आवश्यक पर्छ- जवाफदेहिता। जुन अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग छैन। 

लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति केवल बहुमतबाट होइन, जवाफदेहिताबाट वैध ठहरिन्छ। तर त्यसको ठीक उल्टो वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र(बालेन) शाह प्रश्नबाट निरन्तर भागिरहेका छन्। मानौँ, प्रश्नहरूले उनलाई खेदिरहेका छन्, लखेटिरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री शाह लोकतान्त्रिक राजनीतिक शैलीको ठीक विपरीत दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छन्। उनी संसदमा कमै देखिन्छन्। सार्वजनिक सम्बोधन गर्दैनन्। नीति निर्माणको व्याख्या गर्दैनन्। विरोधका आवाजसँग संवाद गर्नुको सट्टा मौनता रोज्छन्।

‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) आफैले बनाउनुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची आज रहेको रहेछ। तर सदनमा सम्माननीय ज्युलाई हामीले देखेनौँ। त्यसैले सम्माननीय सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सभामा उपस्थित गराउन माग गर्दछु,’ बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमै कांग्रेस सांसद तथा सचेतक निष्कल राईले भने।

लोकतन्त्र आदेशबाट होइन, सहमतिबाट चल्ने प्रणाली हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका केवल निर्णय गर्ने व्यक्ति हुनु मात्रै नभएर राज्यका निर्णयको बौद्धिक, नैतिक र राजनीतिक औचित्य पनि सार्वजनिक रूपमा व्याख्या गर्नु हो।

संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने स्थापित संसदीय अभ्यास रहँदै आएको छ। तर प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीलाई दिए। अझ संसद बैठक चलिरहेकै समयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर अनुपस्थित रहे।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिरहेका थिए। हर्क साम्पाङले ‘कि सरकारको प्रधानमन्त्री छैन भन्नुपर्‍यो, हामीलाई संसदमा प्रधानमन्त्री चाहियो’ भन्दै संसद बहिष्कार नै गरेर बाहिरिए।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र पत्रकारिता- यी सबै लोकतान्त्रिक संरचनाका ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणाली हुन्। तर प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक शैलीमा संस्थागत सहकार्यभन्दा व्यक्तिगत निर्णय प्रणाली हावी देखिन्छ। उनले पत्रकारलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोज्छन्। प्रश्न उठाउनेलाई लौरो र बन्दुकको डर देखाउछन्। 

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया उनलाई मन पर्दैन। आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा उनी सहभागी हुँदैनन्। पार्टी कार्यालयमा उनको खुट्टा पर्दैन। पत्रकारहरूसँग संवाद गर्दैनन्। सार्वजनिक प्रश्नको जवाफ दिन रुचाउँदैनन्। यो लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आचरणको सिद्धान्तविपरीतको व्यवहार हो।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले नै अवरोधको स्थिति सिर्जना भयो। प्रधानमन्त्रीको खोजीमा विपक्षी दलहरूले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको १ घण्टा १२ मिनेटमा अवरोध गरे। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।

‘संसदमा अहिले जुन गम्भीर प्रश्न उठेको छ, एकपछि अर्को गरेर संसदीय मान्यता, परम्परा र त्यसका मूल्य-पद्धतिमाथि नै उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपमा हाम्रो धारणा हो,’ विपक्षी दलहरूको तर्फबाट अवरोधपछि बोलेका अर्जुननरसिंह केसीले भने।

उनले सभामुखमार्फत अहिलेसम्मको संसदीय मर्यादालाई कायम राख्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। ‘उठेका प्रश्नको जवाफ दिने बेलामा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुभयो भने हामी प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्तैनौँ,’ उनले सम्बोधनका क्रममा भने।

त्यसपछि विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बोल्ने भिष्मराज आङ्देम्बे, गुरु बराल, युवराज दुलाल, ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सम्बोधन खोजिरहेका थिए।

अहिले संसदमा विपक्षी दलहरूले मात्रै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन खोजेका छैनन्, पूरा देश सुन्न खोजिरहेको छ। करिब ४५ दिनदेखि आमजनता प्रतीक्षामा छन्। तर प्रधानमन्त्रीको बोली फुटेको छैन। राजतन्त्रात्मक सत्ता दर्शाउने प्रधानमन्त्री शाहको चरित्र जनताको शासन भनिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आश्चर्यजनक रूपमा मौन छ।

उनी २१ फागुनको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर-५ बाट निर्वाचित भए। उनले आफूलाई निर्वाचित गराएर पठाउने जनतालाई धन्यवाद समेत दिएनन्। त्यसपछि १३ चैतमा शाहले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरे। प्रधानमन्त्री बन्दा समेत उनको मुखबाट कुनै शब्द फुरेन। संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन सुरु भयो र सकियो। जनताको आवाज सुनुवाइ हुने सर्वोच्च थलो संसदमा उनी बोलेनन्। न उनले अहिलेसम्म जनता र राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्।

सडकमा आन्दोलन भइरहेका छन्, तिनको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै चासो देखिँदैन। उल्टै आन्दोलन गर्ने मानिसहरूलाई खेद्न सुरक्षा फौजको बुट बजारिन्छ।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री संसदबाट बीचमै बाहिरिनु राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो। राष्ट्रपति व्यक्ति मात्रै होइनन्, संस्था हुन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्रपति राष्ट्रको संवैधानिक निरन्तरताको प्रतीक मानिन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीलाई यी सबै कुराको मतलब नै छैन। उनी हरेक कुरामा लापरवाह र बेपरवाह छन्, किनकि उनी प्रधानमन्त्री हुन्।

बालेन आफूलाई नै राष्ट्रको एकमात्र समाधान ठान्छन्। संवैधानिक संस्थाहरूलाई अनावश्यक अवरोधको रूपमा हेर्न थाल्छन्। आलोचनालाई शत्रुता ठान्छन्। निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकताभन्दा व्यक्तिगत निर्णयमा बढी विश्वास राख्छन्। प्रधानमन्त्री शाहमाथि अहिले उठिरहेको आलोचना र प्रश्नको केन्द्र पनि यही हो।

आजको विश्व ‘डाटा-ड्रिभन गभर्नेन्स’ को युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। विकसित लोकतन्त्रहरूमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखहरू नियमित प्रेस ब्रिफिङ गर्छन्। नीति निर्माणको डेटा सार्वजनिक गर्छन्। संसदमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सामना गर्छन्। आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सत्ता सञ्चालन केवल निर्णय कार्यान्वयन नभई ‘पब्लिक ट्रस्ट म्यानेजमेन्ट’ पनि हो।

राज्य सञ्चालनमा शक्ति आवश्यक हुन्छ, तर शक्तिभन्दा ठूलो कुरा उत्तरदायित्व हो। बहुमत आवश्यक हुन्छ, तर बहुमतभन्दा ठूलो कुरा वैधानिक आचरण हो। जनादेश आवश्यक हुन्छ, तर जनादेशभन्दा ठूलो कुरा जनतासँगको निरन्तर संवाद हो।

तर बालेन निर्णय गर्छन्, तर त्यसको व्याख्या गर्दैनन्। उनी सरकार चलाउँछन्, तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुँदैनन्। उनी शक्तिशाली बहुमतको नेतृत्व गरिरहेका छन्, तर त्यो शक्तिको संवैधानिक उत्तरदायित्व स्वीकार गर्दैनन्।

बालेन सुधारका नाममा संस्थाहरूलाई नै कमजोर बनाउन उद्दत छन्। संसदमा उपस्थित नहुनु, सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन नगर्नु जस्ता कुराहरू यसैका उदाहरण हुन्। उनी ‘इन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेसी’ लाई ‘पर्सनालिटी ड्रिभन पावर सिस्टम’ का रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छन्।

आलोचना लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारस्तम्भ हो। आलोचना र प्रश्नबाट भागीरहने सत्ता अन्ततः पतन नै हुने हो ।