काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सीमित रहेन, यो संसदीय उत्तरदायित्व र नियमावलीको व्याख्याबीचको राजनीतिक टकरावमा परिणत भयो । सत्ता पक्षले संसद नियमावलीको नियम ३८(१) देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा पनि अर्थमन्त्रीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्यो । तर, के नियम ३८ प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायित्वबाट मुक्त गराउने प्रावधान हो ?

नियम ३८(१) ले स्पष्ट रूपमा भन्छ, ‘राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनको लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नको लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समयावधि तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएको दिनमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधनमा उल्लिखित विषयमा छलफल हुनेछ।’

यसको मतलब राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समय निर्धारण गर्नेछ । अर्थात्, यो व्यवस्था छलफल सञ्चालनको प्रशासनिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक उत्तरदायित्वसँग होइन ।

तर बुधबार यही व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि मन्त्रीमार्फत नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकिने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरियो । यहीँबाट विवाद सुरु भयो । 

विपक्षी दलहरूले संसदीय  प्रक्रियामाथि होइन संसदीय परम्परा र जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठाइरहेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम सरकारको सामूहिक दस्तावेज भए पनि त्यसको राजनीतिक स्वामित्व प्रधानमन्त्रीमै निहित हुन्छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने पहिलो दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीकै हो । प्रधानमन्त्री बनेको ४५ दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि बालेन्द्र शाह ले संसदलाई एकपटक पनि सम्बोधन नगर्नु स्वयंमा राजनीतिक बहसको विषय बनिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नियम ३८ को प्रावधानलाई प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे पनि प्रक्रिया रोकिन्न भन्ने तर्कमा प्रयोग गर्नु, नियमको आत्माभन्दा शब्दमा टेकेर राजनीतिक सुविधा खोज्नुजस्तो देखिन्छ । संसदीय प्रणाली केवल नियमहरूको यान्त्रिक प्रयोगबाट चल्दैन, यसको मूल आधार राजनीतिक उत्तरदायित्व, संवाद र परम्परा पनि हो ।

विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिने अभ्यास रहँदै आएको थियो । यसपटक भने प्रस्ताव टेबुल गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले लाई दिइनु केवल कार्यविभाजन थिएन, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जवाफदेहिताबाट दूरी बनाउने संकेतका रूपमा विपक्षीले व्याख्या गरेका छन् ।

सभामुख डिपी अर्याल लगायत सांसदहरूले बैठकमा पटक पटक नियम ३८ को प्रसंग उठाए पनि मूल प्रश्न, ‘नियमावलीको एउटा उपनियमले प्रधानमन्त्रीको संसदीय उपस्थितिको राजनीतिक दायित्वलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ?’ अनुत्तरित रह्यो। 

संसदीय लोकतन्त्रमा कानुनी वैधता र नैतिक वैधता फरक विषय हुन् । संसद केवल ‘टेबुल’ र ‘पारित’ गर्ने ठाउँ होइन, सरकारलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउने थलो पनि हो ।