काठमाडौं । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख मात्र होइन, संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सर्वाेच्च अधिकारी पनि हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन यसबाट भागिरहेका छन् ।
यस्ताेमा उनीप्रति प्रश्न उठिरहेकाे छ- प्रधानमन्त्री बालेन संसदप्रति जवाफदेही नहुने हो भने को प्रति जवाफदेही ?
बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरू छल्न उनी प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित भए । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जवाफ दिन अख्तियारी दिए । विपक्षी दलहरुले स्वीकारेनन् ।
सभामुख डीपी अर्यालले तीन पटकसम्म बैठक स्थगित गरे । तर विपक्षी दलहरुकाे बटमलाइन रह्याे- ‘प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्छ । बाँकी जान्दैनाैँ ।’
यसपछि बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्नेगरी सभामुख अर्यालले स्थगित गरे। संसदीय अभ्यास, शिष्टाचार र संवैधानिक उत्तरदायित्वकाविपरीतका गतिविधिले आलाेचना चुलिँदा बालेन बिहीबारकाे बैठकमा सहभागी हुने कुनै निश्चत छैन ।
संविधानको धारा ७६(१०) मा छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।’
यसले कार्यकारी प्रमुखले संसदसँग प्रत्यक्ष संवाद, स्पष्टीकरण र जवाफ दिने परम्परालाई अनिवार्य रूपमा स्थापित गरेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री शाहले लगातार दोस्रो अधिवेशनसम्म पनि एक शब्द नबोलेका, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहँदा बैठक छाडेर निस्केका र अन्ततः आफैं टेबल गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नमै जवाफ नदिने घोषणा गरेपछि उनी संसदप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नै नचाहने पात्रका रूपमा देखिन थालेका छन् ।
संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ नदिनुले उनी संसदप्रति उत्तरदायी नभएको ठहरिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनको पछिल्लो राजनीतिक व्यवहारले चारवटा प्रश्नहरू उठाएको देखिन्छ ।
पहिलाे, प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ किन नदिने ? सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक रणनीति हो कि कार्यशैलीको कमजोरी ? यो अझै स्पष्ट छैन। यसले न लोकतान्त्रिक संस्थालाई मजबुत बनाउँछ, न स्थायी नीति निर्णयको आधार निर्माण गर्छ।
दाेस्राे, प्रधानमन्त्री बालेन आफ्ना समर्थकहरूसँग मात्र जवाफदेही हुने ?
तेस्राे, संसदमा नबोल्ने, प्रश्नको जवाफ नदिने, परम्परा नमान्ने, राष्ट्रपतिकाे सम्बोधनका बीच बैठक छोडेर निस्कने, अनौपचारिक पोसाकमा सदनमा उपस्थित हुने उनका याे शैली कतै निरङ्कुशताकाे पहिलाे पाइला त हाेइन ?
तर, विगत हेर्ने हाे भने प्रधानमन्त्रीहरू सदनप्रति कठिन अवस्थामा पनि जवाफदेही भएकाे इतिहास छ । जस्ताे : प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ सालमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर अस्पतालमै रहेका बेला अविश्वास प्रस्तावमा प्रत्यक्ष जवाफ दिएका थिए ।२०६३ मा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला बोल्न नसक्ने अवस्थामासमेत संसद आए र सभामुख सुवास नेम्वाङले ‘म्याग्नाकार्टा’ घोषणा वाचन गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य गम्भीर हुँदा पनि कुर्सीमै बसेर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन्थे। यी दृष्टान्तहरु धेरै पुरानाे हाेइन ।
तर, प्रधानमन्त्री शाहले अघिल्लो अधिवेशनमा एक शब्द नबोल्नु, यसपटक पनि निरन्तर मौन बस्नु, अझ नीति कार्यक्रम वाचनका बेला बीचमै बैठक छोड्नु र अहिले नीति कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नहरुकाे जवाफ दिनबाट भाग्नु संसदप्रतिकाे अवहेलना हाे । अपमान हाे । मानमर्दन हाे ।
संसद भनेको सरकारको आलोचना गर्ने, प्रश्न गर्ने, जवाफ खोज्ने, सुधारमा दबाब दिने स्थान हो। यदि प्रधानमन्त्री नै यस व्यवस्थाको सीमा बाहिर रहन खोज्छन् भने जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ, कार्यकारी शक्ति अनियन्त्रित हुन्छ, प्रतिपक्षको भूमिका न्यून हुन्छ र लोकतान्त्रिक पारदर्शिता संकटमा पर्छ ।
