काठमाडौं। सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।

आयोगले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै सूचना जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा आयोगको आधिकारिक इमेलमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो । आयोगले समयमै विवरण नबुझाउने वा अपूर्ण तथा झुट्टा विवरण बुझाउनेलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ ।

सूचनामा राष्ट्रका उच्च पदाधिकारीदेखि स्थानीय तह र सरकारी संरचनासम्मका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरू समेटिएका छन् । जसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, मुख्यमन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिवलगायत पदाधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।

आयोगका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो कार्यकालका साथै पैतृक सम्पत्ति समेतको विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । यसमा चल-अचल सम्पत्ति, घरजग्गा, जग्गा कारोबार, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम, शेयर कारोबार, ऋण–लागानी, कृषि तथा पशुपालनबाट प्राप्त आम्दानी, व्यापार–व्यवसाय, विदेशबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लगायत सबै प्रकारका आय-व्यय विवरण स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित हुने कागजातसमेत अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार यो प्रक्रिया २०४८ सालदेखि २०६२/६३ पछि पनि सेवामा रहेका वा सेवा निवृत्त भएका सबै पदाधिकारीहरूमा लागू हुनेछ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने फाराम आयोगको कार्यालयबाट लिन सकिने वा आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले समयसीमा भित्र विवरण नबुझाउने, जानाजानी गलत विवरण दिने वा तथ्य लुकाउने कार्यलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिई कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ ।

त्यसैगरी, आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको शंका भएमा सर्वसाधारण नागरिकलाई उजुरी दिन पनि आह्वान गरेको छ । आयोगले उजुरी दिने प्रणालीलाई अझ खुला र पहुँचयोग्य बनाइएको उल्लेख गर्दै, जो-कोही व्यक्तिको बारेमा पनि प्रमाणसहित जानकारी दिन सकिने जनाएको छ ।

आयोगले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ कि सम्पत्ति विवरणको पारदर्शिता सुशासनको आधार हो र राज्यप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न यो प्रक्रिया अत्यन्त आवश्यक छ । साथै, आयोगले सबै सरोकारवालालाई समयमै विवरण बुझाएर कानुनी दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।

सूचना जस्ताको त्यस्तै:

नेपाल सरकारबाट पहिलो चरणमा आ.व. २०६२/६३ देखि आ.व. २०८२/८३ चैत्र मसान्त सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति छानविन आयोग, २०८३ गठन भएको कुरा सबैमा विदितै छ। उक्त आयोगले मिति २०८३।०१।१० गते ठमेलस्थित केशर पुस्तकालय रहेको भवनमा कार्यालय खडा गरी कार्य सञ्चालन गरिआएको छ। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट नेपाल राजपत्र खण्ड ७६, मिति २०८३।०१।०२ मा प्रकाशित पूर्व अतिरिक्ताङ्क १ र २०८३।०१।१४ मा प्रकाशित अतिरिक्ताङ्क २ को सूचनाबाट तोकिएको कार्यादेशमाः

‘(क) देहायको सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका देहायका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने,
(१) तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री,
(२) तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधान सभाका सदस्य,
(३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरू,
(४) प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री,
(५) प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी,
(५क) महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता,
(६) साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी,
(७) स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष,
(८) नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी,
(९) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी,
(१०) कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी,
(११) कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी,
(१२) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारी,
(१३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी,
(१४) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्जालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी,
(१५) नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी,
(१६) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मन्त्री वा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी’ भनी यस आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेकोले उक्त कार्यादेशमा तोकिएकोले माथि उल्लिखित पदाधिकारीहरूको पैतृक तथा आफ्नो पालामा आर्जित चल, अचल सम्पत्ति र त्यसका स्रोतहरू (तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घर जग्गा, शेयर कारोबार, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय तथा विप्रेषण लगायतबाट प्राप्त आय तथा व्यय। र सो पुष्टि हुने कागजात आयोगबाट निर्धारित सम्पत्ति विवरण फारामसाथ यो सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएका मितिले ३० (तीस) दिनभित्र यस आयोगमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत्, हुलाक मार्फत् वा आयोगको इमेल ठेगानामा दाखिला गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको छ।

माथि उल्लिखित भएमध्येका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी आ.व. २०४८ सालदेखि आ.व. २०६२/६३ पछि पनि सेवामा कार्यरत रहेको वा सो अवधिपछि सेवाबाट अवकाश पाएको भए पनि एक पटक सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

माथि उल्लेख गरिए अनुसारको सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा भर्नुपर्ने फाराम यस आयोगबाट प्राप्त गर्न वा आयोगको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।

जानीजानी अपूर्ण वा भुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानून वमोजिम हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।