काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सीमित स्रोत र साधनको कठोर परिधिभित्र रहेर निर्माण भइरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिक र जनप्रतिनिधिका असीमित चाहनालाई सीमित स्रोतसाधनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘हामी बाँधिएका छौँ, हाम्रा साधन स्रोत अत्यन्तै सीमित छन् । तर हाम्रा चाहना र विकासप्रतिको अपेक्षा असीमित छन् । सीमित स्रोतभित्र असीमित चाहना पूरा गर्नु अर्थमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौती हो । राज्य सञ्चालन पनि घरमूलीले घर चलाएजस्तै हो ।’

उनले देशको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल देखाउँदै ऋण नलिई राज्य सञ्चालन सम्भव नहुने अवस्था रहेको बताए ।

‘हाम्रो अनिवार्य दायित्व नै १३ खर्ब ३० अर्बको छ, तर राजस्व ११ खर्ब ८० अर्ब मात्र उठ्ने अवस्था छ । राज्य सञ्चालनका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमा नयाँ महत्त्वाकांक्षी योजनाभन्दा पनि सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार ७० देखि ८० प्रतिशत काम सकिएका तर बजेट अभावमा रोकिएका खानेपानी, सिँचाइ र प्रसारण लाइनजस्ता आयोजना यस वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

उनले सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२–४३ प्रतिशत पुगेको भन्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण नलगाइने बताए ।

बजेटको आकार बढाउने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै यथार्थपरक बजेट ल्याइने उनले बताए । विगतमा बजेटको करिब ३० प्रतिशत खर्च हुन नसकेको तथ्य पनि उनले स्मरण गराए ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना जस्ता ठूला परियोजनामा ऋणको जोखिम नबढ्ने गरी नयाँ लगानी मोडालिटी अपनाइने उनले बताए ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै निजगढमा निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानी (पीपीपी/एफडीआई) मोडेलबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वर्तमान मोडेल असफल देखिएकाले पुनर्संरचना गरिने बताए । आय स्तरका आधारमा प्रिमियम, सह–भुक्तानी र पूर्ण निःशुल्क व्यवस्था गर्ने नयाँ मोडेल ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए ।

सहकारी समस्याबारे बोल्दै उनले ५ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहजीकरण गरिने तर त्यसका लागि करदाताको पैसा प्रयोग नगरिने स्पष्ट पारे । सहकारीकै सम्पत्ति बिक्री वा चक्रीय कोषमार्फत समस्या समाधान गरिने उनले बताए ।