काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने र जीबी राई लगायतमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने सरकारी निर्णयले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा गम्भीर विवाद सिर्जना गरेको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीले शुक्रबार सरकारको निर्णय सदर गरेपछि सहकारी पीडित, कानुन व्यवसायी तथा विपक्षी राजनीतिक वृत्तले यसलाई ‘छनोटपूर्ण न्याय’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

एउटै प्रकृतिको सहकारी ठगी प्रकरणमा अन्य अभियुक्तमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा यथावत राखिएको अवस्थामा रवि-जीबी समूहलाई भने उन्मुक्ति दिइएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

सरकारको निर्णयअनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत रहनेछ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परिपत्रका आधारमा अदालतमा निवेदन दिएको थियो । त्यसलाई न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले सदर गरेको हो ।

यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले सुरुमा रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् । त्यसपछि ‘एउटै मुद्दाका अन्य अभियुक्तलाई मुद्दा कायम राखेर रविलाई मात्रै छुट दिन मिल्दैन’ भन्ने आलोचना भएपछि जीबी राई समूहका सबै आरोपितको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो ।

यो प्रकरणमा मुख्य विवादको केन्द्रमा जीबी राई नेतृत्वको गोरखा समूह छ । सरकारी अनुसन्धानअनुसार उक्त समूहले देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाबाट २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन गरेको आरोप छ । अनुसन्धानमा सहकारीको बचत रकम निजी कम्पनी, नेटवर्किङ व्यवसाय र अन्य व्यावसायिक संरचनामा सारिएको विवरण खुलेको थियो ।

जीबी समूहसँग जोडिएका स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी, गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी लगायत संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप छ ।

यिनैमध्ये ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’ विशेष रूपमा विवादमा आएको छ । उक्त सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको छ भने त्यसमा डोलप्रसाद अर्याल तथा कबिन्द्र बुर्लाकोटीको नामसमेत जोडिएको भन्दै राजनीतिक बहस चर्किएको छ । विपक्षी दलहरूले सहकारी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरू राज्यका महत्वपूर्ण पदमा रहेकाले अनुसन्धान प्रभावित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सहकारी ठगीमा संलग्न समूहले बचतकर्ताको रकम विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप पनि छ । जीबी राई समूहले गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी, जीबी ग्रुप अफ कम्पनी, नेचर हर्ब्स, नेचर नेस्ट, गोरखा आयुर्वेद, हर्बो र गुप्ती टी कम्पनीजस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरेको विवरण सरकारी अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार सहकारीबाट अपचलन गरिएको रकम प्रत्यक्ष बिक्री तथा नेटवर्किङ व्यवसायमा समेत लगानी गरिएको थियो । नेपालमा एक समय व्यापक विवादित बनेको नेटवर्किङ व्यवसायमा जीबी राईको संलग्नता पहिलेदेखि नै रहेको बताइन्छ । उनी हर्बो इन्टरनेसनलसँग समेत आबद्ध रहेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिइनुलाई कानुन व्यवसायीहरूले अस्वाभाविक मानिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार सहकारीबाट उठाइएको रकम निजी कम्पनी वा अन्य व्यवसायमा सारिएको प्रमाण भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्वतः आकर्षित हुन्छ ।

यसअघि अन्य सहकारी ठगी प्रकरणमा भने अदालतले कडा फैसला गर्दै आएको छ । इच्छाराज तामाङलाई विशेष अदालतले सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष कैद, अर्बौं रुपैयाँ जरिबाना तथा सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यस्तै केदारनाथ शर्मामाथि पनि अर्बौं रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

तर रवि-जीबी समूहको हकमा मात्रै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको निर्णयले ‘राजनीतिक पहुँच भएकालाई छुट’ दिइएको सन्देश गएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

सहकारी पीडितहरूले भने अझै आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । देशभरका हजारौं बचतकर्ताले रकम डुबेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला सरकारले गम्भीर अभियोग फिर्ता लिएको निर्णयले पीडितहरू थप आक्रोशित बनेका छन् ।

राजनीतिक वृत्तमा समेत यो निर्णयलाई लिएर बहस बढेको छ । विपक्षी दलहरूले सहकारी प्रकरणमा जोडिएका सबै व्यक्तिमाथि समान कानुनी व्यवहार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारमाथि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरण अहिले केवल आर्थिक अपराधको मुद्दा मात्रै नभएर राज्यको निष्पक्षता, कानुनी समानता र राजनीतिक प्रभावको परीक्षणको विषय बनेको छ ।