एजेन्सी। अमेरिका र इरानबीच लामो समयदेखि जारी तनावबीच दुवै देश ६० दिनका लागि युद्धविराम विस्तार गर्ने सम्भावित समझौतामा नजिक पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित समझौताअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गका रूपमा महत्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरु (स्ट्रेट अफ हर्मुज) पुनः खोल्ने व्यवस्था हुन सक्छ । यसले विश्वव्यापी तेल आपूर्ति र समुद्री व्यापारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयन भएमा इरानले हर्मुज क्षेत्रमा राखिएका बारुदी सुरुङ हटाउने सहमति जनाउन सक्ने बताइएको छ । त्यसको बदलामा अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका केही आर्थिक तथा बन्दरगाहसम्बन्धी प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी इरानलाई सीमित रूपमा तेल निर्यात गर्न अनुमति दिने सम्भावना पनि छलफलको हिस्सा रहेको उल्लेख छ । साथै, इरानले भविष्यमा कहिल्यै परमाणु हतियार निर्माण प्रयास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने विषय पनि प्रस्तावित समझौतामा समेटिन सक्ने बताइएको छ ।

यस्तै, इरानको युरेनियम सम्वर्धन कार्यक्रमलाई सीमित गर्ने तथा उच्च सम्वर्धित युरेनियम भण्डार हटाउने विषयमा पनि वार्ता जारी रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सम्झौताले मध्यपूर्वमा जारी तनाव, विशेषगरी इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको द्वन्द्व कम गर्ने प्रयासलाई पनि समेट्न सक्ने बताइएको छ । यद्यपि हिजबुल्लाहले आक्रमण गरेमा इजरायललाई प्रतिकार गर्ने अधिकार रहने व्यवस्था पनि राखिन सक्ने जनाइएको छ ।

टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगानले सम्भावित सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफ्नो देश सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति र मध्यपूर्वका नेताहरूसँगको छलफलमा यो धारणा व्यक्त गरेको टर्कीको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

एर्दोगानका अनुसार हर्मुज जलडमरुमा व्यापारिक जहाजहरूको आवतजावत सहज भएमा क्षेत्रीय स्थिरता बढ्ने र विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत राहत मिल्नेछ । यो मार्ग विश्वको ठूलो तेल व्यापारको प्रमुख केन्द्र मानिन्छ ।

यता इजरायलमा भने सम्भावित सम्झौताप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । केही इजरायली अधिकारीहरूले यो समझौताले इरानलाई रणनीतिक रूपमा थप बलियो बनाउने जोखिम रहेको बताएका छन् ।

उनीहरूले हर्मुज क्षेत्रलाई इरानले भविष्यमा दबाबको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने यसलाई मुख्य रूपमा आर्थिक स्थिरता र ऊर्जा बजारको नियन्त्रणसँग जोडेर हेरेको बताइएको छ ।