`

आर्थिक सर्वेक्षण : नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब

Nepal One HD १३ जेठ २०८३ १४:२७
अर्थ समाचार

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध तथा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वजस्ता प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक वृद्धितर्फ अघि बढ्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।

फागुनसम्म संघीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए।

त्यसैगरी, सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरी करिब ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको र वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब तथा प्राथमिक सन्तुलन ८ अर्ब घाटामा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

२०८२ फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत बराबर हो।

यस अवधिमा व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ भने विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ।

शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब र चालु खाता ५ खर्ब ५३ अर्बले बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुगेको र यसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रीले बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १५.१ प्रतिशतले बढेको भए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

समग्रमा बाह्य क्षेत्र सबल देखिए पनि न्यून आर्थिक वृद्धि, सुस्त कर्जा प्रवाह, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पुँजीगत खर्च र जलवायु जोखिम प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। उनले यी चुनौती समाधान गर्दै आर्थिक सुधारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *