काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न राजनीतिक तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानुन (रेट्रोस्पेक्टिभ ल) बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले हालको कानुनी संरचनामा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई स्पष्ट सजाय दिने व्यवस्था पर्याप्त नभएको भन्दै नयाँ कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमै मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामाथि पश्चातदर्शी कानुनमार्फत पनि कारबाही गर्न सकिने नजिर स्थापित गरिसकेको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

सिफारिसअनुसार नयाँ कानुनमार्फत मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर भए बढीमा ६ महिनासम्म कैद, तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, यस्ता मुद्दा हेर्न विशेष अधिकार प्राप्त छुट्टै अदालत गठन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई पाँच वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने, कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रोक लगाउने तथा तीन वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटनाबाहेकमा पीडितसँग सार्वजनिक क्षमा माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने तथा केही अवस्थामा सजायमा क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था पनि कानुनमा समेटिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको सार्वजनिक पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था पनि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।