काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन ‘मिसन मोड’ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याइने बताए ।

त्यस्तै, इन्धन र बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले सहरी विकासतर्फ एकीकृत विकास मोडल अपनाइने नीति समेत अघि सारेको छ ।