काठमाडौं ।  सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने नीति लिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत यस्ता आयोजनाको सम्झौता रद्द गरी ‘टेक अर पे’ विधिअनुसार नयाँ पीपीए गरिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

यस्तै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएका आयोजना अघि बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र लगानीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।