काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुन, चाँदी र हिरा तथा रत्न–आभूषण कारोबारसँग सम्बन्धित कर तथा शुल्क व्यवस्थामा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनका गहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। भने हिरा तथा जवाहरातमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि खारेज गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णय लामो समयदेखि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधनका रूपमा आएको हो। व्यवसायीहरूका अनुसार विगतका कर व्यवस्थाले औपचारिक कारोबार घटाउने, अवैध कारोबार बढाउने तथा समग्र बजारमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने अवस्था बनेको थियो।

नयाँ व्यवस्थाले पुराना करसम्बन्धी दायित्वमा समेत राहत दिएको छ। २०८२ भदौ २ अघि प्रचलित कानुनअनुसार बिक्री भएका सुनका गहनामा लागेका विलासिता शुल्क तथा हिरा, जवाहरात, रत्न र पत्थरमा लागेका भ्याट रकम बिक्रीमा समायोजन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि व्यवसायी वा सम्बन्धित पक्षले छुट्टै निवेदन वा कागजात पेश गर्नुपर्ने छैन।

सरकारले कर संरचनामा राहतका साथसाथै नयाँ दायित्व पनि थप गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुन र चाँदी दुवैमा सीप प्रवर्द्धन शुल्कबापत ०.५ प्रतिशत कर असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ। संकलित रकमलाई सीप विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा आभूषण व्यवसायको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

भन्सार प्रणालीमा पनि महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ। नयाँ दरअनुसार सुनमा २० प्रतिशत, चाँदीमा २० प्रतिशत तथा हिरा तथा रत्न-पत्थरमा ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ। सरकारका अनुसार यसले राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन तथा बजारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको निर्णयपछि व्यवसायी तथा उद्योगसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

एकातिर विलासिता शुल्क र भ्याट हटाइनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ भने अर्कोतर्फ भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनले बजारमा मूल्यवृद्धि हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार कर संरचना सरल बनाइएपछि वैधानिक कारोबार विस्तार हुने र उपभोक्तामाथिको करभार केही हदसम्म घट्ने सम्भावना रहेको छ। तर भन्सार दरमा वृद्धि तथा क्षेत्रीय बजारसँगको असमानताका कारण चोरी-पैठारी बढ्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूले  चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी तथा आभूषण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखिको माग सम्बोधन भएको भन्दै सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।

उनीहरूका अनुसार विलासिता शुल्क हटाइएपछि बजारमा कारोबार बढ्ने र व्यवसायीलाई काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, अर्को व्यवसायिक संगठनले भने भन्सार दर वृद्धिले स्वदेशी कालिगढ, साना व्यवसायी तथा परम्परागत हस्तकलामा संलग्न श्रमिकहरू प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उनीहरूका अनुसार तयारी गहना आयात बढ्ने जोखिमले स्वदेशी उत्पादन प्रणालीलाई दबाबमा पार्न सक्छ।

यसअघि सुनचाँदी तथा आभूषण व्यवसायीहरूले कर संरचनाविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए। उनीहरूले व्यवसाय धराशायी हुने, रोजगारी संकटमा पर्ने तथा बजार असन्तुलित हुने चेतावनी दिएका थिए। नयाँ बजेटले ती आन्दोलनका मुख्य मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको देखिएको छ।

समग्रमा नयाँ कर व्यवस्थाले सुन, चाँदी तथा हिरा कारोबारलाई औपचारिक, पारदर्शी र संरचित बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि भन्सार दर, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र अवैध कारोबार नियन्त्रणका चुनौती भने यथावत् रहने विश्लेषण गरिएको छ।