काठमाडौं । जेन-जी अभियन्ता सरिष्मा थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र सुशासनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

थापाले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, आन्दोलनपछिको व्यवस्थापन र जनअपेक्षाबीच ठूलो अन्तर रहेको टिप्पणी गर्दै बालेन नेतृत्वको कार्यशैलीलाई आलोचनात्मक दृष्टिले मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।

थापाले हालै नेपालवान एचडीसँगको अन्तर्वार्तामा जेन-जी आन्दोलनले उठाएको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समान अवसर र न्यायको एजेन्डा व्यवहारमा पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन नभएको  दाबी गरिन् ।

उनका अनुसार आन्दोलनले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको गति र सरकारको कामकारबाहीबीच ‘ठूलो दूरी’ देखिएको छ। उनले  घाइते, सहिद परिवार र आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दामा राज्यको ढिलासुस्तीप्रति असन्तोष व्यक्त गरिन्।

उनका भनाइ अनुसार जेन-जी आन्दोलन नेतृत्व परिवर्तनका लागि नभई प्रणालीगत सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनदबाब थियो। तर, आन्दोलनपछि बनेको बालेन सरकारले ती अपेक्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनले दाबी गरिन्। ‘घाइतेहरूको उपचार, राहत र पक्राउ परेकाहरुको रिहाइ प्रक्रिया अझै स्पष्ट छैन,’ भन्ने आशयमा उनले सरकारको आलोचना गरिन् ।

थापाले बालेन सरकारले सुकुम्बासीमाथि अत्याचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनका अनुसार राज्यले विस्थापनभन्दा पहिले व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यसको उल्टो अभ्यास देखिएको छ। उनले सुकुम्बासीलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताइन्।

त्यस्तै, उनले बालेन सरकारमाथि जनअपेक्षा अनुसारको संरचनात्मक सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाइन्। आन्दोलनले उठाएका रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका विषयहरूमा ठोस परिणाम देखिन नसकेको उनको टिप्पणी छ।

उनले पुराना राजनीतिक दलहरूको असफलताका कारण बालेन शाहजस्ता स्वतन्त्र नेतृत्वप्रति आकर्षण बढेको स्वीकार गरे पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो विश्वास टिकाइराख्न कार्यसम्पादन आवश्यक भएको बताइन्। ‘आशा देखाएर मात्रै हुँदैन, परिणाम देखिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ।

थापाले सुशासनको परिभाषा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सीमित नभई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिनुपर्ने बताइन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित नभएसम्म सुशासनको लक्ष्य पूरा नहुने उनको धारणा छ।

यहाँ छ, थापासँग गरिएको पूरा संवादको भिडियो लिङ्क