काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि देशको राजनीतिक अवस्था तनावपूर्ण बनेको छ।

उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् लगातार अवरुद्ध हुनुका साथै सडक प्रदर्शन, सीमा क्षेत्रमा विवाद र राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तीव्र बनेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेन। पटक-पटक अवरुद्ध भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक आज दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘गम्भीर र आपत्तिजनक’ भन्दै माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सदनभित्र निरन्तर अवरोध जारी राख्ने उनीहरूको चेतावनीपछि संसदीय वातावरण झनै तनावपूर्ण बनेको छ।

सडकमा प्रदर्शन र गिरफ्तारी

बालेनको अभिव्यक्तिको विरोधमा राजनीतिक दल र उनीहरूका भातृ संगठनहरूले देशका विभिन्न स्थानमा सोमबार प्रदर्शन गरेका छन्।

काठमाडौंसहित विभिन्न शहरमा जुलुस, मसाल जुलुस र पुत्ला दहन भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्।

सिंहदरबार दक्षिण गेटमा भएको प्रदर्शनका क्रममा कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनका ६ जना नेता पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा राजकुमार बस्नेत, अर्जुन कार्की, आदित्य दास, दिनेश कार्की, मोहन कालाथोकी र गौरव पाण्डे रहेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केही युवा संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल माफी मागेर राजीनामा दिन चेतावनी दिएका छन्।

सुस्तामा सीमा विवाद

उता नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले तटबन्ध निर्माणमा रोक लगाएको खबर सार्वजनिक भएको छ। नेपाल-भारत संयुक्त गस्तीका क्रममा निर्माण कार्य रोक्न मौखिक आग्रह गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले नदी कटानको जोखिम बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुस्ता बचाउ युवा अभियानले पनि तटबन्ध रोकिँदा समस्या थप गम्भीर बन्ने चेतावनी दिएको छ।

दलहरूको कडा प्रतिक्रिया

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। एमालेले यसलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ।

कांग्रेसले भने अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएको छ। कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘हाम्रो लागि देशभन्दा ठूलो विषय अरू केही छैन । अहिले बजेटमाथि छलफल चलाउने कुरा मात्र होइन, राष्ट्रहितसँग जोडिएको गम्भीर विषय उठेको छ । यस्तो विषयलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन।’

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

विपक्षी दलहरूबीच सोमबार भएको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको निन्दा गरेको छ। केही दलहरूले सदनको रेकर्डबाट अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् भने अन्यले त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यसैबीच सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने यस विषयमा औपचारिक रूपमा मौन देखिएको छ।

सत्ता-विपक्षबीच बढ्दो दूरी

संसद् अवरुद्ध, सडक आन्दोलन र सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनावबीच राजनीतिक संवाद झन् कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। विपक्षी दलहरूको एकीकृत मोर्चाले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ भने सरकार पक्ष आन्तरिक रूपमा दबाबमा परेको देखिन्छ।

विशेषगरी बजेट छलफल रोकिँदा प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि संवादको बाटो नखुले स्थिति अझ जटिल बन्न सक्छ।