‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संसदमा दिएको उक्त सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध र सीमा विवादबारे पुनः बहस चुलिएको छ। सो अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्री शाहको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर आज सरकारका प्रवक्ताले भने प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सही हो भने।

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ । उहाँले अस्ति पनि सदनमा उपस्थित भएर उत्तर दिनुभएको हो । आवश्यकता पर्दा उहाँ फेरि सदनमा आएर उत्तर दिनुहुन्छ ।’

सरकारका प्रवक्ताको प्रष्टाेक्ति: हेर्नुहाेस् भिडियाे

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले संसदमा उठेको विषय क्रस–होल्डिङ अकुपेसन हो भन्दै स्पष्टिकरण दियो। अर्थात् भोगचलनको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले उठाउन खोजेको परराष्ट्रको भनाइ थियो। तर भोगचलन भने नेपाल-भारतबीच निकै लामो समयदेखि स्थापित सम्बन्ध हो। यही आधारमा नेपाल-भारतबीच रोजीरोटीको सम्बन्ध स्थापित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्ति

तर परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्ति र सरकारका प्रवक्ताले भनेको कुराको तालमेल कतै देखिदैन। यसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा सरकार आफै दुईतिर भएको पुष्टि हुन्छ।

यो बारेमा रास्वपा वृत्तमा पनि अनौपचारिक कुराकानी भएको बताइन्छ। ती अपुष्ट कुराकानीका अनुसार रास्वपाका अधिकांश सांसदहरू पनि प्रधानमन्त्री बालेनको उक्त अभिव्यक्तिमा बेखुश छन्।

नेपालले यसअघि नै लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवर यात्रा मार्ग सञ्चालन गरेको विषयमा कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्ट गरिसकेको छ।

नेपाल-भारतबीचको सीमा ऐतिहासिक रूपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारण गरिएको हो। व्यवहारमा भने सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका केही क्षेत्रहरूमा नक्साङ्कन र स्पष्ट सीमांकन अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन। ती क्षेत्रहरू बाहेक अन्य स्थानहरूमा दशगजा अतिक्रमण तथा ‘क्रस-बोर्डर अकुपेसन’ जस्ता प्राविधिक समस्याहरू छन्। तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रममा बोलेका कुरा न ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यहरूमा आधारित छन्, न त यसअघि भारतले नै दाबी गरेको छ।

परराष्ट्रका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय क्रस-बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित हो, जसअन्तर्गत नदी आधारित सीमा प्रणालीका कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा खेतीपाती वा बसोबास गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ।

यो नेपाल-भारत सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो, जो सदियौँदेखि निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ।