काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा  ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि देशको राजनीतिक र कुटनीतिक अवस्था तनावपूर्ण बनेको छ।

उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् लगातार अवरुद्ध हुनुका साथै सडक प्रदर्शन, सीमा क्षेत्रमा विवाद र राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तीव्र बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे नेपालले बेलायत सरकारसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ भनेपछि भारतले नेपाल-भारतबीचको द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पाँच दिने भारत भ्रमणमा रहेका छन्। भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निम्तोमा दिल्ली पुगेका हुन्।

यहिबेला प्रधानमन्त्री  शाहले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानमा बेलायतको भूमिका हुन सक्ने संकेत गरेको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

उनका अनुसार भारत-नेपालबीचका सबै सीमा तथा द्विपक्षीय विषयहरू समाधानका लागि आवश्यक संयन्त्रहरू पहिले नै स्थापना भइसकेका छन् र समाधान द्विपक्षीय ढाँचामै हुनुपर्नेमा भारतको अडान छ।

‘भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य हुँदैन,’ प्रवक्ता जैसवालले भने। उनले नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएका अभिव्यक्ति र त्यसपछि नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यबारे भारतले ध्यान दिएको पनि उल्लेख गरे।

उनका अनुसार भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग पहिले नै सीमांकन भइसकेको भए पनि केही खण्डहरू अझै बाँकी छन्। गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण केही स्थानमा सीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, सीमांकन भइसकेका क्षेत्रमा सीमापार कब्जा तथा दजगजामा अतिक्रमणका केही घटना देखिएको र त्यसबारे दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा अध्ययन तथा नक्साङ्कन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिपछि नेपालभित्र राजनीतिक विवाद चुलिएको छ। विपक्षी दलहरूले माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन् भने सडकमा पनि विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्।

सीमा विवाद र कूटनीतिक संवेदनशीलताबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइले बहस चुलिएको अवस्थामा भारतको यो कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो।

भिडियो: