काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ।

आयोगलाई दिइएको कार्यादेश (टीओआर) मा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान समावेश नगरिएको पाइएको हो।

सरकारले २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक उच्च ओहदामा पुगेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन्।

आयोग गठनको घोषणा गर्दा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२/६३ यता सार्वजनिक पदमा पुगेका सबै व्यक्तिहरूका साथै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए। तर आयोगलाई प्रदान गरिएको कार्यादेशमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनको व्यवस्था नरहेको खुलेको छ।

यससँगै आयोगको कार्यक्षेत्र र सरकारको प्रारम्भिक घोषणाबीच अन्तर देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।