काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ। संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा परिवर्तन गरिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको परिवर्तन र त्यससँग जोडिएको सूचनाको चुहावटबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले करका दर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सीमित व्यक्तिहरूसँग मात्र रहने भएकाले यसबारे गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

‘करका दर हेरफेरको जानकारी सामान्यतया अर्थमन्त्री र उहाँबाट स्वीकृत सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र हुन्छ,’ शाहीले भने, ‘तर सूचना बाहिरिएपछि ७५३ वटा गाडी केरला नाकाबाट भित्रिएको र भन्सार प्रक्रियासमेत पूरा भएको चर्चा छ। यस्तो अवस्थामा सूचना कसले चुहायो भन्ने विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।’

आर्थिक विधेयकमा गरिएको फेरबदलबारे संसद्मा मात्र होइन, बाहिर पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरेको आर्थिक विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको थियो। तर पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको संस्करण ४४८ पृष्ठको देखिएको छ।

यसबाट संसद्मा पेश गरिएको विधेयकबाट १६ पृष्ठ हटाइएको देखिएको छ। साथै, संसद्मा दर्ता भएको विधेयक र मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको पछिल्लो संस्करणबीच करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरक रहेको बताइएको छ।

यसैबीच, संसद्मा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा फेरबदल गरेको आरोप लागेपछि उक्त विषयमा सरकारमाथि थप दबाब बढेको छ।