काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषयले फेरि आन्तरिक राजनीति तरंगित बनाएको छ। पार्टीले पहिलोपटक डिजिटल प्रणालीमार्फत सदस्यता व्यवस्थापन अभियान अघि बढाइरहेका बेला अपेक्षाकृत कम सदस्यले अद्यावधिक गराएपछि त्यसले कांग्रेसभित्र नयाँ बहस र ध्रुवीकरण निम्त्याएको हो।

आगामी १५औँ महाधिवेशनको तयारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यो प्रक्रिया अहिले केवल प्रशासनिक काममा सीमित नरही नेतृत्व प्रतिस्पर्धाको आधार बन्न थालेको छ। महाधिवेशनमा मताधिकार कसले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएकाले सदस्यता अद्यावधिकको विषयलाई कांग्रेसभित्र गम्भीर राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेरिन थालेको छ।

क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीका अनुसार सोमबार साँझसम्म ५ लाख २ हजार ३ सय ८१ जनाले डिजिटल माध्यमबाट आफ्नो सदस्यता अद्यावधिक गरिसकेका छन्। पछिल्ला दिनमा अद्यावधिकको गति उल्लेख्य रूपमा बढेको उनको भनाइ छ।

तर हालसम्मको संख्या १४औँ महाधिवेशनताका रहेको करिब साढे ८ लाख क्रियाशील सदस्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। महाधिवेशनको समय नजिकिँदै जाँदा पनि सदस्य संख्या अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा धेरै घटेको देखिएपछि पार्टीभित्र त्यसका राजनीतिक अर्थ खोजिन थालेका छन्।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने अहिलेसम्मको प्रगति सकारात्मक रहेको बताएका छन्। अद्यावधिकका लागि अझै केही समय बाँकी रहेकाले अन्तिम संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने उनको विश्वास छ। उनका अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सदस्यता अद्यावधिकको दर उच्च रहेको छ भने मधेस प्रदेशमा सुरुमा सुस्त देखिएको अभियान पछिल्ला दिनमा तीव्र बनेको छ।

कांग्रेसको संगठनात्मक संरचनामा क्रियाशील सदस्यहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। वडा तहबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार यिनै सदस्यसँग हुन्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय नेतृत्व, पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने भएकाले सदस्यता सूचीको आकार र वैधताले महाधिवेशनको नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ। यही कारण सदस्यता अद्यावधिकको विषय अहिले पार्टीभित्र संवेदनशील राजनीतिक बहसमा परिणत भएको छ।

पार्टी नेतृत्वले सदस्य संख्या कम देखिनुका पछाडि कानुनी र प्राविधिक दुवै कारण रहेको तर्क गर्दै आएको छ। सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण ठूलो संख्या सूचीबाट बाहिरिएको तथा धेरै पुराना सदस्यले अझै डिजिटल प्रक्रिया पूरा नगरेकाले वास्तविक सदस्य संख्या प्रतिबिम्बित हुन नसकेको नेतृत्वको दाबी छ। संस्थापन पक्षले डिजिटल प्रणालीलाई संगठनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यद्यपि यो प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि पनि देखिएको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा निकट समूह र डा. शेखर कोइराला पक्षले डिजिटल अद्यावधिकलाई अनिवार्य बनाउने निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा केही महिनाअघि मात्रै सदस्यता नवीकरण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पुनः अद्यावधिकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक थिएन। यस्तो प्रक्रियाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन र नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ।

विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पार्टीले पहिलोपटक सम्पूर्ण सदस्यताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन चाहने सबै क्रियाशील सदस्यले डिजिटल माध्यमबाट आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो। महामन्त्री पौडेल नेतृत्वको समितिले यसलाई संगठन सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण अभियानको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यसैबीच, इतर पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी नेतृत्वको भूमिकामाथि सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सभापति गगनकुमार थापासँग एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि कुनै संवाद नभएको दाबी गर्दै पार्टी एकताका लागि अपेक्षित पहल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। देशका विभिन्न स्थानबाट क्रियाशील सदस्यहरूमाथि दबाब परेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले अद्यावधिक नगरेको आधारमा कसैलाई महाधिवेशन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न नहुने बताएका छन्।

खड्काको अभिव्यक्तिपछि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने नेतृत्व र इतर पक्षबीच संवाद निरन्तर जारी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सभापति थापाले सहमतिका लागि सातबुँदे प्रस्ताव पठाएको, खड्काको निवासमै पुगेर लामो छलफल गरेको तथा पछिल्ला दिनमा पनि विभिन्न तहमा संवाद चलिरहेको बताएका छन्।