काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनीमार्ग क्षेत्रमा सार्वजनिक आवागमन तथा शैक्षिक गतिविधिमा अवरोध पुग्ने गरी सभा, भेला, आन्दोलन, नाराजुलुस, प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम नगर्न सम्बन्धित निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी विवेक चौधरीले नियमित रूपमा हुने आन्दोलन, प्रदर्शन र नाराजुलुसका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले २०८२ पुस २३ गते उक्त आदेश दिएको थियो। सो फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो।

अदालतले शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा ध्वनि र वायु प्रदूषण कम गर्न आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन पनि सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रदर्शनीमार्ग क्षेत्रमा नेपाल विश्वभाषा क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, वाल्मीकि क्याम्पस तथा पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय रहेका छन्। यस क्षेत्रमै काठमाडौं मोडेल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको रक्तसञ्चार केन्द्रसमेत सञ्चालनमा रहेकाले सार्वजनिक प्रदर्शन र ठूलो भीडभाडका गतिविधिले पठनपाठन तथा स्वास्थ्य सेवामा असर पुर्‍याउने अदालतको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्च अदालतले समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीस्थलको प्रयोगसम्बन्धी पनि विशेष व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले उक्त स्थलमा सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, व्यवसायिक तथा पुरातात्विक प्रकृतिका प्रदर्शनी र सीमित कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, राजनीतिक सभा, सम्मेलन तथा प्रदर्शनजन्य गतिविधिका लागि प्रदर्शनीस्थल भाडामा नदिन अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यसअघि विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहहरूले भृकुटीमण्डपमा सभा तथा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका थिए।