काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा सदस्य सुशीला ढकाल (आचार्य)ले सरकारको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा बोल्दै स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी बजेट प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्।

संसदमा बोल्दै उनले निजी अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाबाट सेवा लिने नागरिकमाथि थप शुल्क लगाउने प्रस्तावले जनतामाथि प्रत्यक्ष आर्थिक बोझ बढाउने बताइन्। सरकारले यसलाई उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत जुटाउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि व्यवहारमा यो असमान र अव्यवहारिक रहेको उनको तर्क थियो।

ढकालले नेपालमा पहिले नै स्वास्थ्य खर्चको ठूलो हिस्सा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपरेको तथ्य उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा थप शुल्क लगाउनु गलत नीति हुने बताइन्। उनले निजी अस्पतालमा उपचार लिनेहरू अधिकांश निम्न र मध्यम वर्गका नागरिक भएको भन्दै उनीहरूमाथि अतिरिक्त भार थोपर्न नहुने धारणा राखिन्।

उनका अनुसार राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको कारण नागरिक निजी क्षेत्रतर्फ जान बाध्य भएका हुन्। “सरकारको कमजोरीको भार नागरिकमाथि पार्नु न्यायोचित हुँदैन,” उनले संसदमा भनेको रूपमा उद्धृत गरिएको छ।

त्यस्तै, उनले शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारको नीति विरोधाभासी रहेको आरोप लगाइन्। एकातिर सुलभ शुल्क उठाएर उच्च शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनिए पनि अर्कोतर्फ स्थानीय तहका अनुदान कटौती गरिएको भन्दै उनले नीतिगत असंगतिमा प्रश्न उठाइन्।

ढकालले स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने विद्यालय पोषण, भर्ना तथा अनुदान कार्यक्रमका लागि बजेट घटाइनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै यसले सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली कमजोर बनाउने चेतावनी दिइन्।

उनले सरकारलाई जनताको आधारभूत सेवा–स्वास्थ्य र शिक्षालाई आयस्रोत बनाउने होइन, दायित्वका रूपमा हेर्न आग्रह गरेकी छन्।